नव्या संकुलांना भविष्यात दरडोई ९० लीटर पाणी, पालिकेचे परिपत्रक

पाण्याची बचत करण्यासाठी २० हजार चौरस मीटर परिसरातील गृहनिर्माण संस्थांना भविष्यात दरडोई ९० लीटर पाणीपुरवठा होणार आहे.

मुंबई : पाण्याची बचत करण्यासाठी २० हजार चौरस मीटर परिसरातील गृहनिर्माण संस्थांना भविष्यात दरडोई ९० लीटर पाणीपुरवठा होणार आहे. सध्या पुरवठा होणाऱ्या १३५ लीटर पुरवठ्यापैकी ४५ लीटर सोसायट्यांना पुनर्वापरातून तयार करावा लागणार आहे, असे परिपत्रक महापालिका प्रशासनाने गेल्या आठवड्यात काढले आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने हे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी बुधवारी केली.

मुंबईकरांना दररोज ३,९५८ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा महापालिकेमार्फत केला जातो. पाण्याची मागणी एकीकडे वाढत असताना त्या तुलनेत पुरवठा कमी पडत आहे. पाण्याची बचत करण्यासाठी प्रत्येक सोसायट्यांना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया सुरू करण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. या सूचनेकडे गृहनिर्माण सोसायट्या-आस्थापनांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. पाणी बचतीसाठी आतापर्यंत होणारा प्रतिदिन दरडोई १३५ लिटर पाणीपुरवठा कमी करून ९० लीटरवर आणण्यात येणार आहे. असे परिपत्रक प्रशासनाने काढले आहे. शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.

पाणीपुरवठ्यात प्रस्तावित कपात अन्यायकारक आहे. परिपत्रक मागे घेण्याची सूचना त्यांनी केली. बोरवेलच्या माध्यमातून ४५ लीटर पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. उपनगरात दोनशे बोरवेल खणणे शक्य नाही, असे सदस्यांनी निदर्शनास आणले. गारगाई, पिंजाळ आणि दमणगंगा जलप्रकल्पांमुळे मुंबईकरांसाठी हजारो लीटर जादा पाणी उपलब्ध होणार आहे. या वर्षीही समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे तलावांतही पुरेसा पाणीसाठा जमा आहे. पालिका मुंबईकरांचे पाणी कमी करण्याचा निर्णय का घेते? असा सवाल सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी उपस्थित केला. शिवसेनेच्या राजूल पटेल, परमेश्वर कदम, भाजपचे विद्यार्थी सिंह यांनी प्रशासनाच्या परिपत्रकाचा विरोध केला. करदात्या मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करू नये, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली.

मोठ्या सोसायट्या-आस्थापनांना हा नियम
२० हजार क्षेत्रफळ असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि आस्थापनांना दरडोई दररोज ९० लीटर पाणी देण्यात येणार आहे. भविष्यात तयार होणाºया नवीन सोसायट्या आणि आस्थापनांना हा नियम लागू असणार आहे, अशी तरतूद विकास आराखडा २०३४ मध्ये करण्यात आली आहे. नवीन बांधकामांना आयओडी व सीसी प्रमाणपत्र देताना ही अट घालण्यात येते, परंतु विकासक इमारतींना मंजुरी मिळाल्यानंतर पुनर्वापर प्रकल्प कार्यान्वित करीत नाहीत. त्यामुळे हे परिपत्रक काढण्यात आल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांनी स्पष्ट केले.