मुंबई: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन गटांकडून परस्परांविरोधात दाखल केलेल्य विविध याचिकांवर आपला निकाल सुनावत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील पक्षच मूळ शिवसेना असल्याचं सांगितलं. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर राज्यभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहे. शिंदे गट विजयाचा जल्लोष करत आहे. तर ठाकरे गट निकाल मान्य नसल्याचे सांगत निषेध करत आहे. याचदरम्यान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं अभिनंदन करत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विजय हा सत्याचा विजय आहे. म्हणून त्यांचे व त्यांच्या आमदारांचे मी अभिनंदन करतो. विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल घटनेला व विधिमंडळाच्या परंपरेला शोभेसा व कायद्याला धरून आहे त्यांचेही अभिनंदन करतो, असं नारायण राणे म्हणाले. या निकालानंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांचा जळफळाट हा नैराश्यातून व वारंवार होणाऱ्या पराभवातून आहे, अशी टीकाही नारायण राणेंनी ट्विटरद्वारे केली.
बाळासाहेब ठाकरे आज असते तर त्यांनीही एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचीच बाजू घेतली असती. कारण हीच खरी हिंदूत्त्ववादी विचारांची शिवसेना आहे. पदासाठी व पैश्यासाठी ज्यांनी शिवसेना विकली त्यांना बाळासाहेबांची शिवसेना म्हणजेच एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेवर आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही, असं नारायण राणेंनी सांगितले.
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे-
- उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या घटनेवर तारीख नाही.
- खरा मुद्दा हा की खरी शिवसेना कुणाची आहे?
- दोन्ही गटाकडून पक्षाच्या घटना मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु त्या मिळाल्या नाहीत
- निवडणूक आयोगाकडून मी पक्षाची घटना मागवली त्याचा आधार मी घेतला आहे.
- १९९९ साली दाखल केलेली शिवसेनेची घटना वैध, २०१८ साली घटनेत केलेल्या बदलाला आयोगाची मान्यता नाही.
- २०१८ मध्ये नियुक्ती करताना कुठलीही पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्यात आली नव्हती.
- खरी शिवसेना ही शिवसेनेच्या घटनेनुसार ठरणार आहे. नेते आणि पदांची संख्या कुणाच्या बाजूने यावर निर्णय
- २०१८मध्ये पक्षात ३३ राष्ट्रीय कार्यकारणी पदाची निवड झाली. त्यात २१ निवडणुकीद्वारे केली गेली तर १२ जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
- पक्षात मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार, पक्षात मतभिन्नता हे लोकशाहीला पुरक, त्यामुळे हकालपट्टीचा निर्णय केवळ पक्षप्रमुखालाच नाही.