चांगले रस्ते देण्याची जबाबदारी पालिकांची, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पलिकेला फटकारले

समितीने पुढील सुनावणीपर्यंत किती तक्रारी दाखल झाल्या? किती भरपाईची रक्कम देण्यात आली? किती कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली?

मुंबई : दरवर्षी चांगले रस्ते देण्याचे आश्वासन दिले जाते. परंतु, मुंबईतील स्थिती काही सुधारत नाही. हे लक्षात घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला नागरिकांकडून वसूल केल्या जात असलेल्या कराची आठवण पालिकेला करून दिली. तसेच करदात्यांना चांगले रस्ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकार आणि पालिकांची आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यांच्या दुर्दशेवरून राज्य सरकार आणि पालिकेला फटकारले.

समितीने पुढील सुनावणीपर्यंत किती तक्रारी दाखल झाल्या? किती भरपाईची रक्कम देण्यात आली? किती कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली? कंत्राटदारांकडून किती दंड आकारण्यात आला आणि किती अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी करण्यात आली, याची माहिती २१ नोव्हेंबर रोजी द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने समितीला दिले.

दरम्यान, खड्डे मुंबई महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी ४८ तासांत त्यावर कार्यवाही करावी. अन्यथा खराब रस्त्यांप्रकरणी दुर्लक्ष केल्याबाबत संबंधित अधिकारी  आणि कंत्राटदारांविरोधात विभागीय चौकशी करण्यात येईल.

न्यायालयाचे निरीक्षण
नागरिकांचे कल्याण आणि सुविधा निश्चित करण्याचे घटनात्मक कर्तव्य सरकार आणि नागरी संस्थांचे आहे. खराब आणि असुरक्षित रस्त्यांचे समर्थन करू शकत नाही.

खड्ड्यांमुळे जखमी होणारे किंवा जखमी होणारे बहुतेक लोक दुचाकीस्वार आहेत. त्यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबाचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.  अशा मृत्यू आणि जखमींसाठी भरपाई देण्याचे आदेश दिल्यास सरकार आणि नागरी संस्थांना  दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर कारवाई करावी लागेल. 

मुंबई , पुणे शहरातील नवीन रस्ते एका पावसाळ्यातच खराब होतात.  काही महापालिकांनी कंत्राटदारांवर कारवाई केल्याचे म्हटले असले तरी समस्येचे निराकरण झालेले नाही.

न्यायालयाचे निर्देश 
 खड्ड्यांमुळे किंवा खुल्या मॅनहोल्समुळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास सात दिवसांत या समितीने बैठक घ्यावी आणि त्यानंतर १५ दिवसांनी दिलेल्या निर्देशांचे किती पालन केले, याचा आढावा घ्यावा. 
भरपाईची रक्कम कंत्राटदाराकडून वसूल करावी. कंत्राटदाराचा निधी नसेल तर संबंधित महापालिका, नगरपरिषद, जिल्हाधिकारी, पीडब्ल्यूडी, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एनएचएआय, बीपीटी यांनी भरावी. 
 जबाबदार असलेले अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी.