मुंबईकरांचा आजही सुरु आहे जलजोडणीसाठी संघर्ष

आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी लढावे लागत असल्याचे दूर्देवी चित्र आहे.

मुंबई : पिण्याचे पाणी मिळणे हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार असतानादेखील पश्चिम उपनगरातल्या मालाडमधील अंबुजवाडीसह लगतच्या परिसरातील नागरिकांना जल जोडणीसाठीच्या अर्जावर परवानाधारक प्लंबरच्या शिक्कासाठी पैसे मोजावे लागत आहेत. दूर्देव म्हणजे एका अर्जामागे ३५ हजार रुपयांची गैर मागणी होत असून, जेथे पोटाला चिमटा काढून दिवस काढले जात आहे; तेथे आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी लढावे लागत असल्याचे दूर्देवी चित्र आहे. परिणामी मुंबई महापालिका मुख्यालयाने याप्रकरणात लक्ष घालून तोडगा काढवा, असे म्हणणे मांडले जात आहे.

मालाड पश्चिमेकडील मालवणी गेट नंबर ८ येथील अंबुजवाडी वसून दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र एवढी दशके उलटूनही येथे जल जोडणी दाखल झाली नव्हती. कित्येक वर्षे झालेल्या संघर्षानंतर येथे मुंबई महापालिकेच्या पी/उत्तर या विभागीय कार्यालयाने दहा हजार लीटरच्या दोन मोठया टाक्या बसवून दिल्या. याद्वारे येथील नागरिकांना रांगेतून पाणी मिळत होते. मात्र ५० हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या वस्तीला दोन टाक्यांमधील पाणी पुरत नव्हते. परिणामी मागणीनुसार पी/उत्तर कार्यालयाने अंबुजवाडीत जलवाहिनीद्वारे पाणी देण्यास सुरुवात केली. मात्र आता अडचण ही आहे की, पाच लोकांच्या समुहाला मिळणा-या जल जोडणीच्या अर्जावर परवानाधारक प्लंबरचा शिक्का आवश्यक आहे.

जोवर हा शिक्का मिळत नाही तोवर अर्ज मंजुर होत नाही. आणि याचाच गैरफायदा येथे घेतला जात आहे. शिवाय एका अर्जामागे ३५ हजार रुपयांची मागणी होत आहे. हे केवळ येथेच होत नाही तर उर्वरित वस्त्यांमध्येदेखील होत आहे. पाणी देण्याच्या नावाखाली येथे मोठा गैरप्रकार सुरु आहे. त्यामुळे परवानाधारक प्लंबर मुंबई महापालिकेनेच उपलब्ध करून द्यावा. परिणामी येथील गैर प्रकाराला आळा बसेल, असे म्हणणे घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनाने मांडले असून, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांसह पी/उत्तरच्या आयुक्तांदेखील निवेदन देण्यात आल्याची माहिती बिलाल खान यांनी दिली.

-----------------

 - पाणी हक्क समितीने संविधानिक पाणी अधिकार मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात २०१२ साली जनहित याचिका दाखल केली.
- २०१४ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व नागरिकांना पाणी देण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले.
- महानगरपालिकेने १० जानेवारी २०१७ रोजी सर्वांना पाणी देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रक काढले.
- परिपत्रकात केंद्र सरकारच्या जमिनीवर असणाऱ्या वसाहती, समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या वस्त्या, मोठे प्रकल्प नियोजित असलेल्या जमिनीवरीलवस्त्या, फूटपाथ वर निवास करणारे व बेघर, खाजगी जमिनीवरील अघोषित वस्त्या यांमधील सुमारे १५  लाख नागरिकांना पाणी नाकारले.
- मुंबई शहरात या श्रमिक नागरिकांची  १२  टक्के लोकसंख्या आहे.
- ५ लाख  नागरिकांना १ जानेवारी १९९५ नंतर चे रहिवासी असल्या कारणाने पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले.
- सुमारे २० लाख नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवले गेले.
- हे २० लाख नागरिक  गटार साफ करणारे, रिक्षा चालवणारे, घर काम करणारे मुंबईच्या विकासात सर्वांत मोठा वाटा असणारे असे श्रमिक आहेत.