मुंबई पागडीमुक्त हाेणार, इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; स्वतंत्र नियमावली करण्याची शिंदे यांची घोषणा

भाडेकरू, घरमालकांचा हक्कही अबाधित ठेवणार

मुंबई/नागपूर :मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निवेदन करताना म्हणाले, मुंबईकरांना गेल्या अनेक वर्षांपासून सेस इमारतींचा प्रश्न भेडसावत आहे. मुंबई शहरात १९ हजारांपेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. पागडी इमारती या १९६० पूर्वीच्या आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे. काही इमारती जीर्ण तर काही इमारती पडलेल्या आहेत.

PM मोदींची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवरून सखोल चर्चा, 'या' ३ गोष्टींसाठी एकत्र काम करणार

१३ हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरुंना महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे. इमारती आणि भाडेकरु यांचे करारनामे कायदेशीर आहेत. मात्र पुनर्वसन हक्कामुळे मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही, अशी घर मालकांची तक्रार असते. मालक व भाडेकरु यांचे अनेक खटले लघूवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो, असे शिंदे यांनी सांगितले.

हक्क अबाधित

करणे गरजेचे

पागडी इमारतींच्या सुयोग्य आणि न्याय पुनर्विकास गरजेचा आहे. भाडेकरु आणि घरमालकांचा

हक्क अबाधित करणं गरजेचं

आहे. त्यामुळं आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आणि एलआयजी

यांना फक्त एफएसआय देऊन चालणार नाही.

त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणी खर्चाची तजवीज करणं गरजेचं आहे, त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येत आहे. भाडेकरुंच्या ताब्यातील घरांचं क्षेत्रफळ आहे तेवढा एफएसआय देय करणे. त्याचबरोबर मालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी बेसिक एफएसआय मिळाला पाहिजे.

म्हणून ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी घटकांसाठी पागडी धारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या निशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेंटिव्ह एफएसआय दिला जाणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

...तर टीडीआर मिळणार

जर कोणत्याही कारणामुळे आणि हाईट रिस्ट्रिक्शनमुळे इतर प्रतिबंधामुळं उर्वरित जो एफएसआय वाचेल तो टीडीआर स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियमावलीमुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल. या जीर्ण इमारतींची पडझड थांबेल. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या उपलब्ध असलेला पर्याय ३३(७) , ३३(९) सुरु राहील, असे शिंदे यांनी सांगितले.

लाखो मुंबईकरांचाप्रश्न  सुटणार

एकनाथ शिंदे यांनी इमारतींमधील भाडेकरु आणि मालकांमधील २८ हजार खटले प्रलंबित आहेत, असे सांगितले. हे खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीनं पुरेशी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी खटले मिटवले पाहिजेत.

पुढच्या तीन वर्षात सर्व खटले निकालात निघतील. या निर्णयामुळं पागडी तत्त्वावर राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना हक्काची घरं मिळणार आहेत. भाडेकरु आणि मालकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. दोघांचा हक्क अबाधित ठेवला आहे. या निर्णयामुळं मुंबई पागडीमुक्त होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मुंबई आपल्या सर्वांची आण बाण शान, मुंबई आपल्या सर्वांचाच अभिमान, मुंबईच्या हितासाठी या योजना ठरतील वरदान, असे म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी आपले निवेदन संपवले.

ओसी नसलेल्या २० हजार इमारतींना सुधारित याेजना

नागपूर : काही वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) अभावी कायदेशीर अडचणी आणि आर्थिक भुर्दंड सोसणाऱ्या मुंबईकरांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबईतील सुमारे २० हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी 'सुधारित भोगवटा अभय योजना' लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली. याचा फायदा वर्षानुवर्षे ओसीपासून वंचित दहा लाखांपेक्षा जास्त मुंबईकरांना मिळेल. ओसी नसल्याने या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिःसारण कर भरावा लागतो. याबाबत माेठी नाराजी हाेती.

कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरे, चाळींचा झपाट्याने विकास

नागपूर : मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा पुनर्विकास वेगाने करणे शक्य होईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, रखडलेल्या पुनर्विकासास चालना देणारा निर्णय गुरूवारी विधानसभेत घोषित केला. गिरण्यांच्या जमिनीवरील, इमारती व चाळींच्या पुनर्विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील ३५ (७) (अ) मध्ये अन्य नियमावलीच्या धर्तीवर सुधारणा, एमआरटीपीचे कलम ३७ (१ क क) अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही पूर्ण करून, त्या प्रस्तावास मंजूरी दिली.