मुंबईतील भाडे करार वाढले; मासिक भाडे मात्र घटले

Mumbai rental agreement increased : घरभाड्यांमध्ये १० ते २० टक्के कपात; वार्षिक १० टक्के भाडेवाढ मिळणे अवघड

मुंबई : गेल्या वर्षीपर्यंत बांद्रा येथील तीन बीएचके फ्लँटसाठी सरासरी ९० हजार रुपये मासिक भाडे मिळत होते. तिथे आता ७० हजार रुपयांत भाडेकरू मिळणे अवघड झाले आहे. ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेट येथे वन बीएचकेसाठी २२ हजार रुपये भाडे आकारले जायचे. मात्र, १८ ते २० हजार रुपयांत घर भाडे तत्वावर द्यावे लागत आहे. सप्टेंबर महिन्यांत मुंबई, ठाणे परिसरातील भाडे करार वाढताना दिसत असले तरी या घरांच्या भाड्यापोटी मिळणारी रक्कम १० ते २० टक्क्यांनी घटली आहे. 

कोरोना संक्रमणाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत घरांच्या आणि व्यावसायिक जागांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार जवळपास बंद झाले होते. मात्र, सप्टेंबर महिन्यांत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त खरेदी विक्री व्यवहार होत असताना भाडे करारांमध्येसुध्दा वाढ झाल्याचे दिसते. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यांत मुंबई शहरांत १६,६७९ व्यवहार झाले होते. यंदा ती संख्या १९,६१० इतकी झाली आहे. आर्थिक कारणांमुळे अनेकांनी भाडे तत्वावरील जागा सोडल्या आहेत. त्याशिवाय गेल्या काही महिन्यांतील रखडलेले व्यवहार आता मार्गी लागत आहेत. त्यामुळे हा आकडा वाढल्याचे दिसते. प्रत्यक्षांत जागांची मागणी वाढली असली तरी मासिक भाड्यात वाढ झालेली अशी माहिती शांती रिअँलिटर्सच्या रुचीत झुनझुनवाला यांनी दिली. ११ महिन्यांचा करार पूर्ण झाल्यानंतर सर्वसाधारण १० टक्के भाडे वाढ केली जाते. मात्र, यंदा वाढ सोडा आहे तेवढे भाडे देण्यासही भाडेकरू तयार होत नाहीत. पर्यायी भाडेकरू मिळणे अवघड असल्याने कमी भाड्यात तडजोड होत असल्याचेही ठाण्यातील इस्टेट एजंट श्रेयस महाजन यांनी सांगितले.   

व्यावसायिक गाळ्यांना सर्वाधिक फटका : कोरोना संक्रमाणाच्या काळात सर्वच प्रकारच्या व्यवसायांवर आर्थिक संकट कोसळलेले आहे. भविष्यात व्यापाराला बरकत येण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने अनेक व्यापा-यांनी आपले भाडे तत्वावरील गाळे सोडले आहेत. त्या गाळ्यांसाठी नव्याने भाडेकरू मिळत नाहीत. त्यामुळे ते रिकामे ठेवण्याऐवजी कमी भाडे स्वीकारण्याचा पर्याय अवलंबला जात असल्याचे मुंबईतल्या बाय सेल रेंट या ब्रोकर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.     

नवीन इमारतीतली घरे भाडे तत्वावर : अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांतील घरे विकली जात नसल्याने गुंतवणूकदारांकडे असलेली तिथली घरे भाडे तत्वावर देण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. एका वर्षात घरे विकले नाही तर ती भाडेतत्वावर असल्याचे गृहित धरून (नोशनल रेंट) त्याच्या उत्पन्नावर विकासकांना आयकर भरावा लागतो. भाडे न घेताच जर त्यावर कर भरणा करावा लागत असेल तर नव्या इमारतींमधील घरे भाडेतत्वावर देऊन होणारा तोटा कमी करावा अशी भूमिका त्यामागे असल्याचे सांगितले जाते.