मुंबईत आता स्ट्रीट पार्किंग, वाहतूक पोलिसांचा नवा उपक्रम; कफ परेड परिसरातून तीन प्रस्ताव

मुंबईत सुमारे ३६ लाख वाहने आहेत. त्या तुलनेत वाहतूक व्यवस्था अपुरी पडत आहे. बेकायदा पार्किंगवरील कारवाईवेळी जागा नसल्याने वाहने पार्क कुठे करायची, असा सवाल काही रहिवासी सोसायट्यांमधील नागरिकांनी पाेलिसांसमाेर उपस्थित केला.

मुंबई : इमारत जुनी असल्याने वाहनतळ नाही, इमारतीच्या आवारात पुरेशी जागा नाही. त्यात महापालिकेने उभारलेले वाहनतळही इमारतीपासून बरेच लांब आहे. त्यामुळे इमारतीबाहेरील रस्त्याकडेला वाहने उभी करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशा तक्रारींचे प्रमाण वाहतूक पोलिसांकडे वाढू लागले आहे. यात तथ्य आढळताच, सर्व निकषांची पडताळणी करून अशा रहिवाशांना नो पार्किंगमध्येहीपार्किंगसाठी जागा देण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. त्यानुसार वाहतूक पोलिसांकड़ून स्ट्रीट पार्किंगचा नवा उपक्रम राबविण्यात येईल.

मुंबईत सुमारे ३६ लाख वाहने आहेत. त्या तुलनेत वाहतूक व्यवस्था अपुरी पडत आहे. बेकायदा पार्किंगवरील कारवाईवेळी जागा नसल्याने वाहने पार्क कुठे करायची, असा सवाल काही रहिवासी सोसायट्यांमधील नागरिकांनी पाेलिसांसमाेर उपस्थित केला. तसेच पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी केली. त्यामुळे अशा नागरिकांसाठी पोलिसांकडून पर्यायी स्ट्रीट पार्किंगचा उपक्रम राबविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्ताव आल्यास संबंधीत रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी, अशा नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी केल्यास पादचाऱ्यांना होणारा त्रास, संबंधीत इमारत, व्यावसायिक आस्थापनेव्यतिरिक्त अन्य वाहने तेथे उभी राहणार नाहीत, याचे नियोजन आणि अन्य निकष पडताळून त्यांना ग्रीन सिग्नल देण्यात येणार आहे.

सध्या स्ट्रीट पार्किंगची परवानगी मागणारे तीन प्रस्ताव कफ परेड परिसरातून प्राप्त झाल्याची माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली. परवानगी मागणाऱ्यांकडे खरोखरच वाहनतळ नाही ना, याची खातरजमा केली जाणार आहे.  या ठिकाणाहून सार्वजनिक वाहनतळ लांब आहे का, किती वाहने संबंधीत ठिकाणी उभी राहू शकतील, त्यामुळे रहदारीला अडथळा निर्माण होणार नाही ना, या बाबी प्रत्यक्ष पडताळून परवानगी दिली जाईल, असे वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

पालिकेला द्यावे लागेल शुल्क
हा उपक्रम मोफत नसून, या स्ट्रीट पार्किंगसाठी पालिकेला शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यात वाहनाच्या सुरक्षेबरोबर त्याठिकाणी अन्य वाहने उभी केली जाणार नाहीत, याची जबाबदारी संबंधित सोसायटीवर असेल. सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात याची अंमलबजावणी करून पुढे संपूर्ण मुंबईत हा उपक्रम सुरू करण्याचा वाहतूक पोलिसांचा प्रयत्न आहे.