घन कचरा व्यवस्थापन शुल्काला अखेर महापालिकेची स्थगिती

शुल्काचा पुनर्विचार करण्याची मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्र्यांची सूचना

मुंबई : वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आणि त्यामुळे पालिकेवर चौफेर टीकेस कारणीभूत ठरलेल्या घन कचरा व्यवस्थापन शुल्काला अखेर महापालिकेने स्थगिती दिली आहे. मालमत्ता करामधील सुधारित देयकांमुळे नागरिकांवर पडणारा अतिरिक्त भार लक्षात घेऊन प्रस्तावित घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क स्थगित ठेवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र आगामी पालिका निवडणूक लक्षात घेऊनच या स्थगितीचा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे.

मुंबईत दररोज सुमारे ६५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत वाहून नेण्यासाठी वाहनांच्या दिवसाला ९५० फेऱ्या होतात. पालिकेचे आणि कंत्राटी असे मिळून सुमारे ४४ हजार कर्मचारी कचरा विल्हेवाटीचे काम करतात. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीतून पालिकेला कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न मिळत नाही. उलट ओला-सुका कचरा वेगळा करणे, कचऱ्यातील प्लास्टिकपासून विविध वस्तू तयार करणे, घातक कचरा वेगळा करणे, त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी पालिकेला १२०० कोटी रुपये खर्च येतो. राज्यातील अन्य शहरांमध्ये तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्था कचरा शुल्क आकारतात. तेथील शुल्क आकारणीचा अभ्यास करून महापालिकेने घन कचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यावर नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतीही मागवल्या होत्या. मात्र या शुल्कास मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. सर्वच राजकीय पक्षांनीही त्याला विरोध केला होता.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय?

 सप्टेंबर महिन्यात मुंबई महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. कचरा व्यवस्थापन शुल्क हा निवडणुकीतील प्रचाराचा मुद्दा होऊन तो सत्ताधाऱ्यांना जड जाऊ शकतो. त्यामुळे कचरा शुल्कास स्थगिती देण्यात आल्याची चर्चा आहे. पालिका निवडणूक आज होईल, उद्या होईल, असे चित्र असल्याने गेल्या काही वर्षात मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत वाढ झालेली नाही. पाणीपट्टीचा प्रस्ताव तर कधीचाच तयार आहे.