मुंबई पालिकेच्या अर्जावर विचार करावा: सुप्रीम कोर्ट

बीएमसीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी वृक्षतोडीची परवानगी मागितली होती.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण संरक्षण व विकासामध्ये संतुलन आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत वृक्ष प्राधिकरणाला गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रकल्पासाठी फिल्म सिटीमधील ९५ झाडे तोडण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याची परवानगी दिली.
सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या पीठाने मुंबई महापालिकेच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. बीएमसीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी वृक्षतोडीची परवानगी मागितली होती.

जीएमएलआर प्रकल्पात मुलुंड व गोरेगावमधील प्रवासाचा वेळ सुमारे एक तास कमी करण्यासाठी वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेहून ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेपर्यंत रस्ते संपर्क विकसित करण्याची योजना आहे. पालिकेचे म्हणणे आहे की, बोगदा खोदण्याच्या कामासाठी टनल बोरिंग मशीन चालवणे व शाफ्ट वर्क सुरू करण्यासाठी ९५ झाडे तोडणे आवश्यक आहे. वृक्ष प्राधिकरणाने निवेदनात म्हटले आहे की, खड्डे खोदण्यासाठी जमिनीची जागा साफ करणे आवश्यक आहे व या प्रक्रियेत एक निश्चित संख्येमध्ये झाडे तोडणे आवश्यक आहे. पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० जानेवारीचा आदेश लक्षात घेऊन याचिका दाखल केली. 

यावर पालिकेने म्हटले आहे की, ज्या भागात वृक्षतोड प्रस्तावित आहे, तो भाग फिल्म सिटीच्या अंतर्गत येतो. आरे कॉलनी अंतर्गत नाही. तरीही आम्ही अत्याधिक सावधानी बाळगून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

तोपर्यंत देश प्रगती करू शकत नाही

सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, पर्यावरण नि:संशयपणे महत्त्वाचे आहे व या न्यायालयाने अनेक निर्णयांत आंतर-पिढी समतेचे तत्त्व लक्षात घेऊन यावर विचार केला. परंतु, विकासकामांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. पायाभूत सुविधांचा विकासही गरजेचा आहे. जोपर्यंत योग्य पायाभूत सोयी-सुविधा तयार होणार नाहीत, तोपर्यंत देश प्रगती करू शकत नाही. 

१२ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी

पीठाने बीएमसीला वृक्षारोपण योजनेसह या मुद्द्यांवर तज्ज्ञांचा अहवालही सादर करण्यास सांगितले आहे. पीठाने स्पष्ट केले की, पूर्वपरवानगीविना कोणतेही झाड तोडले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसीच्या याचिकेवर १२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.