इमारतींच्या छतांवर आणि महामार्गावर आता ‘नो होर्डिंग्ज; मुंबई महापालिकेचे जाहिरात धोरण जाहीर

डिजिटल फलकांना रात्री ११ नंतर बंदी, नव्या जाहिरात धोरणात होर्डिंगची संरचना आणि संरक्षण या संदर्भात कठोर नियम करण्यात आले आहेत.

मुंबई - १७ नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर १८ महिन्यांनी अखेर मुंबई महापालिकेने नवे जाहिरात धोरण गुरुवारी जाहीर केले. त्यानुसार इमारतींच्या छतांवर नव्याने कोणत्याही प्रकारचे होर्डिंग्ज लावण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. हवामान, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता इत्यादींचा परिणाम होर्डिंगच्या संरचनेवर होत असल्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच डिजिटल होर्डिंग्ज आणि सरकारी संस्थांच्या जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या महसुलाबाबतही पालिकेने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. 

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर महापालिकेच्या जाहिरात धोरणावर चर्चा सुरू झाली. हे धोरण २००८मध्ये तयार केलेले असल्याने नवे धोरण जाहीर कधी केले जाते आणि त्यात नेमक्या कोणत्या तरतुदी असतील, याबद्दल उत्सुकता होती. नव्या जाहिरात धोरणात होर्डिंगची संरचना आणि संरक्षण या संदर्भात कठोर नियम करण्यात आले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सर्व प्रकारचे जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज लावण्यासाठी महापालिकेची लेखी परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तर परवानगीशिवाय लावलेल्या जाहिरातींविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद धोरणात आहे. 

पहिल्यांदाच परवानगी 
नवीन धोरणात पहिल्यांदाच एकेरी आणि पाठपोट फलकांसोबतच ‘व्ही’ आणि ‘एल’ आकाराचे तसेच त्रिकोणी (ट्राय व्हिजन), चौकोनी (स्केअर व्हिजन), पंचकोनी (पेंटागॉन व्हिजन), षटकोनी स्वरुपाच्या (हेक्झागॉन व्हिजन) जाहिरात फलकांना यापुढे परवानगी देण्यात  येणार आहे. यासाठी वाहतूक पोलिसांचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. 

महत्त्वाच्या तरतुदी 

• जास्तीत जास्त ४० बाय ४० आकाराच्या होर्डिंगलाच परवानगी देणार 
• पेट्रोल पंप, टोल प्लाझा, ट्रॅफिक सिग्नल यांसारख्या अति जोखमीच्या भागांत २० बाय २० किंवा ३० बाय २० आकाराचेच होर्डिंग लावता येतील
• डिजिटल होर्डिंगची प्रकाशमानता ३:१ या गुणोत्तरापेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही 
• लुकलुकणाऱ्या (फ्लिकरिंग) जाहिराती प्रदर्शित करण्यास परवानगी नसेल
• रात्री ११ नंतर डिजिटल होर्डिंग्ज बंद करणे बंधनकारक असेल 
• डिजिटल, एलईडी फलकांसाठी ऑटोमॅटिक टायमर बंधनकारक 
• एलईडी फलकांसाठी ट्रॅफिक पोलिसांची एनओसी अनिवार्य
• प्रथमच स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीसाठी एसओपी जाहीर, नोंदणीकृत अभियंत्याकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट आवश्यक 
• जुन्या धोरणात परवानगी संपल्यानंतर सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येत होती, आता ती तीन महिन्यांवर आणली आहे.

 

एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, शासकीय संस्थांना आपल्या होर्डिंग्जपोटी पालिकेला ३० टक्के महसूल द्यावा लागणार आहे. जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यात या आधी ही अट ५० टक्के इतकी ठेवण्यात आली होती, मात्र प्राधिकरणांनी विरोध केल्यानंतर आता ती ३० टक्के करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार, पूर्व - पश्चिम महामार्गावर व्यावसायिक जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे. सध्याच्या होर्डिंग्जची मुदत संपल्यावर त्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.