२५० कोटी व्याजासह जमा करा तरच म्हणणे ऐकू! मुंबई मेट्रोची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

आधी २५०.८२ कोटी व्याजासह दोन महिन्यांत जमा करा तरच तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ, असे उच्च न्यायालयाने दरडावले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील बोगदे आणि स्थानकांच्या डिझाईन आणि बांधकाम करारापोटी २५०.८२ कोटी रुपये जमा करण्याचा निर्णय अर्बीटल ट्रिब्युनलने (लवाद) दिला होता. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तत्काळ आणि कोणतीही रक्कम न्यायालयात जमा न करता स्थगिती देण्याची मागणी करणारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्याचबरोबर आधी २५०.८२ कोटी व्याजासह दोन महिन्यांत जमा करा तरच तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ, असेही उच्च न्यायालयाने दरडावले.

न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या एकलपीठाने मेट्रोची मागणी फेटाळून लावली. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि कंत्राटदार एल अँट टी स्टेक जेव्ही कंपनीत प्रकल्पातील बोगदे आणि स्थानकाच्या डिझाईन तसेच बांधकामाच्या करारातून वाद निर्माण झाला होता. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी मे २०१५ मध्ये हा करार करण्यात आला. 

तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने मेट्रोला जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीसाठी जीएसटी परतफेडीपोटी सुमारे २२९.५६ कोटी आणि कराराच्या मर्यादेबाहेर केलेल्या अतिरिक्त कामांसाठीच्या खर्चापोटी २१.२६ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. मेट्रोने लवाद आणि सामंजस्य कायदा १९९६ कलम ३४ अंतर्गत आव्हान दिले होते. 

न्या. सुंदरसेन यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. हे प्रकरण इतके स्पष्ट नाही किंवा लवादाचा निर्णय इतका अयोग्य वाटत नाही की त्यावर लगेच कोणताही विचार न करता स्थगिती देता येईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मेट्रोची मागणी फेटाळून लावली.

काय घडले काेर्टात?

लवादाचा हा निर्णय स्पष्टपणे अयोग्य असून, लवाद न्यायाधिकरणाने इतक्या उघड चुका केल्या आहेत की, कोणत्याही सुज्ञ न्यायाधिकरणाने अशी भूमिका घेतली नसती. 

ठेकेदाराच्या किंमत बोलीतील घटकांचे तपशीलवार विभाजन न करता जीएसटीच्या परिणामासाठी भरपाई देणे हे पूर्णपणे मनमानी आहे, असा युक्तिवाद एमएमआरसीएलच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला. तर ठेकेदाराच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम नानकानी यांनी हा युक्तिवाद फेटाळावा, अशी मागणी केली. 

न्यायाधिकरणाने अभियंत्याचे पुरावे वगळले नाहीत. फक्त त्याला स्वतंत्र साक्षीदाराचा दर्जा दिला नाही, असे ते म्हणाले. दरम्यान, लवादाचा निर्णय प्राथमिकदृष्ट्या अयोग्य दिसत नाही. त्यात कोणतीही ठळक अनियमितता नसून हा आदेश अंतिम आदेश नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.