‘लाडकी बहीण’साठी निधी असेल, तर आदिवासी भागात रुग्णालय बांधायला असलाच पाहिजे: हायकोर्ट

सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे आदिवासी भागांसाठी असलेल्या निधीत पाच टक्के कपात करण्यात आल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : काही काम न करता घरात बसून राहिलेल्यांना (लाडकी बहीण योजना) आर्थिक मदत म्हणून पैसे देण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी असेल तर आदिवासी भागांमध्ये रुग्णालये बांधण्यासाठीही निधी असलाच पाहिजे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला बुधवारी फटकारले.  

मेळघाट, धारणी यांसारख्या आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे बालमृत्यू आणि स्तनदा माता दगावत असल्याने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहेत. त्यात आदिवासी भागात आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी झाली. सुनावणीत ‘न्यायालयाचे मित्र’ ॲड. अनुप गिल्डा यांनी मेळघाट व धारणी येथे आरोग्याशी निगडीत सुविधांच्या अभावांचा पाढाच न्यायालयात वाचला. सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे आदिवासी भागांसाठी असलेल्या निधीत पाच टक्के कपात करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. अद्याप या ठिकाणी रुग्णालय नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सरकारी वकील बी. सामंत म्हणाले, “सरकारने ५० खाटांऐवजी ३०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, एकाच जिल्ह्यात दोन रुग्णालये असल्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे.”