म्हाडाची बेबंदशाही चालू देणार नाही; अधिकारी उच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात

९३५ नोटिशींच्या चौकशीसाठी नेमली समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :  म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कायद्याने अधिकार नसतानाही मुंबईतील मोक्याच्या जागेवरील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी रहिवासी व इमारत मालकांना नोटिसी बजावल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने म्हाडावर ताशेरे ओढले. मोक्याच्या ठिकाणावरील जागेचा पुनर्विकास करण्यामागच्या म्हाडाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह करत न्यायालयाने ही बेबंदशाही चालू देणार नाही, असा इशाराही म्हाडाला दिला. बेकायदेशीपणे बजाविलेल्या  ९३५ नोटिशींची छाननी करण्यासाठी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. जे. पी. देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली.

इमारत धोकायदायक असल्याचे जाहीर करण्यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता केवळ इमारतीची पाहणी करून वाळकेश्वर, ऑगस्ट क्रांती रोड, बाणगंगा रोड, नेपियन्सी रोड, बी. जी. खेर मार्ग व अन्य मोक्याच्या ठिकाणावरील इमारतीतील रहिवाशांना म्हाडाने नोटिसी बजावल्या. या नोटिसींना काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.

म्हाडा कायद्यानुसार, मुंबई महापालिकेने, म्हाडाच्या सक्षम प्राधिकरणाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाने इमारत ‘धोकादायक’ असल्याचे जाहीर केल्यानंतरच म्हाडा ७९-ए  अंतर्गत इमारतीतील रहिवाशांना नोटीस बजावते. मात्र, या बंधनकारक तरतुदीचे पालन न करताच म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी  ९३५ रहिवाशांना नोटीस ७९-ए अंतर्गत पुनर्विकासासंदर्भात नोटीस बजावली. न्यायालयाने त्याची गांभीर्याने दखल घेत म्हटले की, मुंबईतील मोक्याच्या जागेवर उभ्या असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात विकासकांना फार मोठा फायदा होतो. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत कायद्याचा कोण गैरवापर करत आहेत, हे ओळखणे फार कठीण नाही. कायदेशीर यंत्रणांचा अशुद्ध हेतूंसाठी आणि प्रचंड आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी होणारा वापर ही चिंता निर्माण करणारी बाब आहे. 

न्यायालयाचे निर्देश

उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. जे. पी. देवधर व निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश विलास डोंगरे यांच्या समितीने ७९-ए अंतर्गत बजाविण्यात आलेल्या ९३५ नोटिसींची छाननी करावी. तसेच मागे घेण्यात आलेल्या नोटिसीही विचारात घ्याव्या. कोणत्या अधिकाऱ्याची काय भूमिका आणि हेतू आहे, हे तपासावे. त्याशिवाय मंडळाच्या उपाध्यक्षांनी ५ डिसेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या एसओपीमागचा हेतू तपासावा. बजावलेल्या नोटिसींवर पुढे कार्यवाही करू नका. तसेच समिती सहा महिन्यांत अहवाल सादर करेल.

प्रक्रियेचे पालन नाही

कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच नोटिसी बजावण्यात आल्याचे म्हाडाने प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले आहे. सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे काही नोटिसी जारी करून मागे घेण्यात आल्या. अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

मंडळाच्या उपाध्यक्षांनी म्हाडा कायद्याच्या कलम ७९-ए च्या अंमलबजावणीसाठी सुधारित मानक कार्यपद्धती (एसओपी) डिसेंबर २०२४ मध्ये जारी केली आणि त्याअंतर्गत कार्यकारी अभियंते नोटीस बजावत आहेत. मुळातच एसओपी जारी करण्याचा अधिकार उपाध्यक्षांना नाही. कार्यकारी अभियंत्यांचा बेकायदेशीरपणा, मनमानीपणाला कायद्याचा रंग देण्यासाठी एसओपी जारी केल्याचे दिसते.

कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने इमारती ‘धोकादायक’ असल्याचे जाहीर न करता, स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता पाहणीच्या आधारावर नोटीस जारी केल्या ते कल्पनेपलीकडे आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.