हायकोर्ट म्हणाले, त्या नऊ इमारती पाडाव्याच लागतील; ‘सन्मानाने जीवन जगण्याचा सर्वांना हक्क’

मुंब्रा येथील नऊ बेकायदा इमारतींतून रहिवाशांना निष्कासित करण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दर्शवला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सर्व नागरिकांनी सन्मानाने जीवन जगावे. पावसात आपले घर पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळेल, या भीतीच्या छायेखाली लोकांनी राहू नये, असे निरीक्षण नोंदवत मुंब्रा येथील नऊ बेकायदा इमारतींतून रहिवाशांना निष्कासित करण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दर्शवला. 

मुंब्रा येथील मोडकळीस आलेल्या नऊ इमारती पाडाव्यात व येथील रहिवाशांना निष्कासित केले जावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाणे येथील तिघा रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले. 

गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकील नीता कर्णिक यांनी ठाणे महापालिकेने संबंधित नऊ बेकायदा इमारतींना पाडकामाची नोटीस बजावत त्यांचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केल्याचे सांगितले. मात्र, तेथील रहिवासी बेकायदा पद्धतीने वीज व पाणीपुरवठा प्राप्त करत असून, अजूनही इमारतींतच वास्तव्यास असल्याचे कर्णिक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

सर्व नऊ इमारतींना २०१९ व २०२१ मध्ये कारवाईची नोटीस बजावल्याची माहिती महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी न्यायालयाला दिली. दरम्यान, रहिवाशांतर्फे ज्येष्ठ वकील सुहास ओक यांनी इमारती रिकाम्या करण्यास काही दिवसांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली. तर काही रहिवाशांतर्फे ॲड. मॅथ्यू नेदुम्परा यांनी या याचिकेत मध्यस्थी याचिका करण्याची विनंती करत रहिवाशांना निष्कासित करण्याच्या व इमारतीला बजावलेल्या पाडकाम नोटिसीला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली.

गेल्याच आठवड्यात आम्ही सर्व रहिवाशांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी इमारत रिकामी करण्यास सांगितले होते. आमच्यासाठी सर्व रहिवाशांचे जीव मौल्यवान आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला नऊ इमारतींमध्ये किती रहिवासी आहेत, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले.