गर्भपाताची माहिती मागण्यावरून हायकोर्टाने पोलिसांना फटकारले; डॉक्टरांवर दबाव न टाकण्याचे आदेश

१८ वर्षांखालील मुलगी गर्भपातासाठी जात असेल, तर डॉक्टरांना त्याची माहिती पोलिसांना द्यावी लागते, असा नियम आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : गर्भपात करणाऱ्या अल्पवयीन मुलीची माहिती उघड करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे देऊनही गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या अल्पवयीन मुलीची माहिती देण्यासाठी डॉक्टरांवर दबाव टाकणाऱ्या पोलिसांना उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले.

पोलिसांचा आग्रह म्हणजे मुलीची आणि डॉक्टरांची छळवणूक आहे, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. १८ वर्षांखालील मुलगी गर्भपातासाठी जात असेल, तर डॉक्टरांना त्याची माहिती पोलिसांना द्यावी लागते, असा नियम आहे.

मात्र, मुलीचे नाव सांगण्यासाठी पोलिसांनी जबरदस्ती करू नये, यासाठी एका स्त्रीरोगतज्ज्ञाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  मुलीचे एका मुलावर प्रेम होते. शारीरिक संबंधास तिची संमती होती. त्यातून ती गरोदर राहिली. ही बाब पालकांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी १३ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या मुलीला गर्भपात करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये नेले. तिच्या भविष्याचा विचार करून पालकांनी तिचे नाव पोलिसांना न सांगण्याची विनवणी डॉक्टरांना केली.

याचिकाकर्त्याच्या वकील मीनाज ककालिया यांनी २०२२ मध्ये सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवाला देत म्हटले की, कोणत्याही फौजदारी कारवाईत डॉक्टरांना अल्पवयीन व्यक्तीची ओळख आणि इतर वैयक्तिक  माहिती उघड करण्याची आवश्यकता नाही.

पोलिस महासंचालकांना आदेशाची प्रत द्या

पोलिसांनी मुलीची ओळख उघड करण्यासाठी आग्रह धरल्याने डॉक्टरांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही पोलिसांनी आग्रह धरला, हे आश्चर्यकारक आहे. राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत द्या आणि पुढील कारवाईसाठी पोलिस महासंचालकांनाही प्रत पाठवावी,’ असे निर्देश  देत न्यायालयाने संबंधित डॉक्टरांना मुलीची ओळख उघड न करता गर्भपात करण्याची मुभा दिली.