Hyderabad Gazette Mumbai High Court: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर व सातारा गॅझेटियरच्या आधारे २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये व त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली होती. हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णविरोधातील याचिकेवर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरच मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले.
हैदराबाद गॅझेटवर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झाले नाही. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नाही. यासंदर्भातील जनहित याचिका ऐकण्याची गरज नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दिलासा मानला जात आहे.
दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम न्यायालयासमोर दाद मागण्याची मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत काय म्हटले होते?
- मराठा आणि कुणबी एकच नसल्याचे व मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारा आहे.
- अशाप्रकारे मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून सरकार ओबीसींची संधी हिरावून घेत आहे. जरांगे यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने ही अधिसूचना काढली. राज्य सरकारने संविधानिक तत्त्वांऐवजी तुष्टीकरणाला प्राधान्य दिले आहे, तसेच या आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक होते.
- राज्य सरकारची अधिसूचना भेदभावपूर्ण, मनमानी आणि राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारी आहे. राजकीय स्वार्थापोटी ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.