ओला, उबरच्या प्रवाशांची उच्च न्यायालयाला चिंता; सुरक्षा निर्देशांबाबत काय पावले उचलली?

यासंदर्भात राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :ओला, उबर यांसारख्या कॅब अॅग्रीगेटर्सद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच यासंदर्भात आधी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली, यासंदर्भात राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.

कॅब अॅग्रीगेटर्ससंबंधात केंद्र सरकारची २०२० ची मार्गदर्शक तत्त्वे असूनही या वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात आहे, असा दावा जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. स्कॉश प्रशिक्षक आणि कॅब अॅग्रीगेटर्सच्या सेवांचा सतत लाभ घेणारे अमितोज इंदर सिंग यांनी याचिकेद्वारे दावा केला की, एप्रिल २०१८ मध्ये एका उबर चालकाने त्याच्यावर हल्ला केला. त्याबाबत त्यांनी उबर इंडियाला प्रवाशांच्या सुरक्षा उपायांबद्दल पत्रव्यवहार केला. त्यांच्याकडून काहीही उत्तर न मिळाल्याने अखेरीस गुन्हा दाखल केला.

मोटार व्हेईकल अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२० मध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशा तरतुदी नाहीत, असा दावा करत सिंग यांनी केंद्र व राज्य सरकारला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नियम तयार करण्याचे आणि चालकांच्या कृतीसाठी कॅब अॅग्रीगेटर्सना जबाबदार धरण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. कॅब अॅग्रीगेटर्ससंबंधी मसुदा नियमांना अंतिम स्वरूप देणे, परवाने जारी करणे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची अधिसूचना यांसह अन्य निर्देश अन्य एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत ७ मार्च २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते.

अद्याप नियमांना अंतिम स्वरूप नाही...

२०२२ मध्ये न्यायालयाने ओला, उबर यांना केंद्र सरकारच्या २०२० च्या मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत परवान्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. कारण राज्य सरकारचे स्वतःचे याबाबत नियम अस्तित्वात आले नव्हते. बुधवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ओला, उबरला केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार परवाना देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने अद्यापही नियमांना अंतिम स्वरूप दिलेले नाहीत. ७ मार्च २०२२ च्या न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी काय पावले उचलली, यासंदर्भात न्यायालयाने सरकारला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २९ जानेवारी रोजी ठेवली.