अपुऱ्या यंत्रणेमुळेच मुंबई 12 ऑक्टोबरला अंधारात, ऊर्जा विभागाच्या अहवालामधील निष्कर्ष

मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव होताच; शिवाय लोड डिस्पॅच सेंटर, वीज उपकेंद्रांमध्येही समन्वयाचा अभाव होता. आणीबाणीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक यंत्रणेचादेखील अभाव होता.

मुंबई : आयलँडिंग पद्धतीतील दोष, वीज कंपन्यांमधील समन्वयाचा अभाव आणि शहरामध्ये अपुरी वीजनिर्मिती यामुळे गेल्या वर्षी १२ ऑक्टोबरला वीजपुरवठा खंडित होऊन मुंबई, ठाणे आणि परिसर अंधारात गेला, असा निष्कर्ष ऊर्जा विभागाच्या अहवालात काढण्यात आला आहे. हा अहवाल बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला.
मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव होताच; शिवाय लोड डिस्पॅच सेंटर, वीज उपकेंद्रांमध्येही समन्वयाचा अभाव होता. आणीबाणीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक यंत्रणेचादेखील अभाव होता. तसेच कार्यप्रणालीतील त्रुटीदेखील त्यासाठी कारणीभूत ठरल्या, असे अहवालात म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात टाळण्यासाठी काय काय करता येऊ शकेल यासंदर्भातील शिफारशीदेखील अहवालात करण्यात आल्या आहेत.
सक्षम कृती आराखड्याचा अभाव
विजेची आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी तातडीचा समन्वय व सक्षम कृती आराखडा याचा अभाव होता, तसेच पारेषण यंत्रणेच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन न झाल्याने बिघाड झाला, असेही अहवालात म्हटले आहे.
घटनेनंतर केलेल्या उपाययोजना
१२ ऑक्टोबरच्या घटनेपासून बोध घेऊन ऊर्जा विभागाने कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या, याची माहिती अनुपालन अहवालात देण्यात आली आहे. मुंबईच्या पारेषण यंत्रणेचा विस्तार सुरू करण्यात आला असून, वीज मनोऱ्यांमधील त्रुटी, बिघाड तत्काळ लक्षात यावा, यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन यंत्रणेचा वापर सुरू केला आहे. कडुस-आरे पारेषण वाहिनी व विक्रोळीतील उपकेंद्राबरोबरच आता पडघा-कळवा पारेषण वाहिनीचे नूतनीकरण करण्यात येत असून, त्यामुळे या वाहिनीची वीजवहन क्षमता १,५०० मेगावॉटवरून ३ हजार मेगावॉट होईल, तसेच बोईसरजवळ आणखी एक १,५०० मेगावॉट क्षमतेचे उपकेंद्र उभारण्यात येत आहे. कळवा येथील राज्य भार प्रेषण केंद्रातील स्काडा यंत्रणा बदलून अत्याधुनिक यंत्रणा बसविण्यात येत आहे.

सायबर हल्ल्याचे काय?
सायबर हल्ल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला होता, असा दावा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी त्यावेळी केला होता. मुंबई अंधारात गेली यामागे घातपात असल्याचे ते म्हणाले होते. ऊर्जा विभागाच्या अहवालात मात्र त्या दाव्याची पुष्टी देण्यात आलेली नाही. तथापि, वीजपुरवठा यंत्रणा हॅक होऊ नये यासाठी डिजिटल यंत्रणा सक्षम करण्यावर अहवालात भर देण्यात आला आहे.
असे प्रसंग टाळायचे असतील तर वीजनिर्मिती संच दुरुस्तीसाठी बंद करणे, त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती यासंदर्भात सर्वच कंपन्यांसाठी निश्चित अशी कार्यप्रणाली (एसओपी) असायला हवी, अशी शिफारस ऊर्जा विभागाच्या अहवालात करण्यात आली आहे.

मुंबईमध्ये वीजनिर्मितीची क्षमता वाढवायला हवी, असा आग्रह अहवालात धरला आहे. आता सगळी वीज उपकेंद्रे ही डिजिटल नकाशावर पाहण्याची व्यवस्था तयार केली जात आहे. त्यामुळे विजेचे पारेषण आणि वितरण या दोन्हींचे नियंत्रण अधिक सुलभ होईल, असेही अहवालात म्हटले आहे.