मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत (शिखर बँक) कर्जाचे वितरण करताना सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपप्रकरणात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व राजकीय नेत्यांना क्लीन चीट देणारा आर्थिक गुन्हे अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) चा अहवाल विशेष खासदार आमदार न्यायालयाने स्वीकारला. या प्रकरणात कोणताही दंडनीय गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट मंजूर केला.
मुंबईतील विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा 'सी-समरी' अहवाल स्वीकारत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व राजकीय नेत्यांना दिलासा दिला. कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी कोणताही दंडनीय गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट मंजूर केला.
खासदार व आमदारांशी संबंधित प्रकरणांचे विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी ईओडब्ल्यूने सादर केलेला अहवाल ग्राह्य धरला. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि अन्य व्यक्तींनी दाखल केलेल्या हरकती (प्रोटेस्ट पिटीशन्स) फेटाळल्या. हा निर्णय अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुमारे महिनाभराने देण्यात आला.
नेमके काय प्रकरण?
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत साखर कारखाने, सूत गिरण्या व संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याने २५ हजार कोटींचे नुकसान राज्याच्या तिजोरीला झाल्याचा ईओडब्ल्यूचा दावा होता. २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली.
२०२० पासून अनेक घडामोडी
२०२० पासून या प्रकरणात अनेक घडामोडी घडल्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ईओडब्ल्यूने प्रथम क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. २०२२ मध्ये सत्तांतरानंतर पुन्हा तपास सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र जानेवारी २०२४ मध्ये पुन्हा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. त्यानंतर मूळ तक्रारदारांनी हरकत घेत पुन्हा याचिका केल्या.
Web Summary : Court accepted closure report in MSC Bank scam, giving relief to politicians including Ajit Pawar. No punishable offense was proven. Allegations involved a 25,000 crore rupee scam.
Web Summary : एमएससी बैंक घोटाले में अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, अजित पवार सहित राजनेताओं को राहत। कोई दंडनीय अपराध साबित नहीं हुआ। आरोपों में 25,000 करोड़ रुपये का घोटाला शामिल था।