मुंबई : बोरीवली, अंधेरी, मालाड, बीकेसी आणि माझगावसह चेंबूर येथील वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित नोंदविण्यात येत असतानाच, प्रदूषण आणि आयुर्मान यांचा परस्पर संबंध असल्याचे कोणत्याही अभ्यासात दिसून येत नाही. प्रदूषणामुळे आयुष्य कमी झाल्याचे दाखले अभ्यासात नाहीत. काही अभ्यासक जरी याच्या विरुद्ध माहिती देत असले, तरी हे सर्वेक्षण वेगळ्या पिढीशी संबंधित असण्याची शक्यता आहे, या केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या वक्तव्याचा पर्यावरणप्रेमींनी खरपूस समाचार घेतला आहे.
पर्यावरणमंत्रीच अशी ‘जबाबदारी’ची विधाने करू लागले, तर जनतेने सरकारकडून अपेक्षा तरी काय ठेवाव्यात? असा सवाल अभ्यासकांनी केला आहे. तसेच प्रदूषणाचा परिणाम ज्ञात नसेल तर जावडेकर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अभ्यासकांनी केली आहे़ वेळ पडली तर माहुलमध्ये काही दिवस राहून दाखवा, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या वक्तव्याबाबत हवामानतज्ज्ञ किरणकुमार जोहरे यांनी सांगितले की, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत २०१७ मधील संशोधनात भारतातील एकूण मृत्युंपैकी वायुप्रदूषणामुळे १२.५ टक्के मृत्यू होतात, असे प्रकाशित करण्यात आले आहे.
दिल्ली येथील पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूटने केलेल्या संशोधनात भारतात दर मिनिटाला सरासरी तीन मृत्यू वायुप्रदूषणाने होतात, असे निष्कर्ष निघाले आहेत. दिल्ली येथील सेंटर फॉर सायंस अँड एनव्हायर्नमेंट या संस्थेच्या अभ्यासात भारतात वायुप्रदूषणाने पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे सर्वाधिक अकाली मृत्यू होतात, असे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत.
भारतात प्रदूषणामुळे दरवर्षी ५.७ लाख मृत्यू होतात, असा दावा भारतीय शोधनिबंधात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी प्रदूषणामुळे ५५ ते ५७ हजार लोकांचे अकाली बळी जातात. असे असूनही पर्यावरणमंत्री असे म्हणत असतील, तर ते योग्य नाही.प्रदूषण कमी करण्यात यावे म्हणून कृती आराखड्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात यावी; अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींसह विविध संस्थांनी केली आहे. यासंदर्भातील चर्चासत्रे, व्याख्याने झाली आहेत. परिणामी सरकार काय पाऊल उचलते? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
३० टक्के वायुप्रदूषण कमी करणार
केंद्रीय पर्यावरण आणि वने मंत्रालयाचा राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम) हा दिशाभूल करणारा आहे, असे ‘ग्रीनपीस’ने म्हटले आहे. नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रामनुसार, २०२४ पर्यंत ३० टक्के वायुप्रदूषण कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
कुठे आहे प्रदूषण?
आयआयटीच्या अंतरिम अहवालात स्पष्ट करण्यात आले की, माहुलमध्ये राहणे ही जोखीम आहे. माहुल व्यतिरिक्त मुंबई, नवी मुंबई, बदलापूर, पुणे, नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, जालना, नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, लातूर या शहरांत सर्वाधिक वायुप्रदूषणाची नोंद होत आहे.अ
तिप्रदूषित परिसर : राष्ट्रीय हरित लवादाने डिसेंबर, २०१५ मध्येच माहुलला अतिप्रदूषित परिसर घोषित केले होते. तेथे राहात असलेल्या लोकांच्या आरोग्यास अतिशय धोका आहे, असेही स्पष्ट केले होते. माहुल येथील प्रदूषणामुळे होत असलेल्या आजारांनी आतापर्यंत १५० जणांचा बळी घेतला आहे.
इनडोअर प्रदूषण : बंदिस्त जागेत (इनडोअर) नोंदविण्यात येणारे प्रदूषण मृत्यूचे दुसरे कारण मानले जात असून, देशात दरवर्षी इनडोअर प्रदूषणामुळे १३ लाख लोकांचा मृत्यू होत आहे. विविध रसायने, साफसफाईसाठी वापरण्यात येणारी उत्पादने, धूळ, सुंगधी द्रव्ये, तंबाखूचा धूर, अधिकाधिक तापमान, आर्द्रता, पडदे, गाद्या, उशा यावर साचणारी धूळ, पाळीव प्राणी असे अनेक घटक बंदिस्त जागेतील (इनडोअर) प्रदूषणास कारणीभूत आहेत.
प्रदूषणास कमी होणारे वृक्ष कारणीभूत
भारतासह पाकिस्तानातील प्रदूषणाचे प्रमाणही वाढत असून, बांगलादेशमध्येही हीच परिस्थिती आहे. दक्षिण आशियातील दिल्ली हे राजधानीचे शहर सर्वाधिक प्रदूषित असून, कोलकाता, मुंबई आणि दिल्ली येथील प्रदूषणाचा स्तर वाढतच आहे. यास शहरातील वाढती वाहने आणि वाढत्या बांधकामांसह कमी होणारे वृक्ष कारणीभूत आहेत.
दक्षिण आशिया प्रदूषित : ग्रीनपीस आणि आयक्यू एअर व्हिज्युअल या पर्यावरणासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्थांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, दक्षिण आशियाची सर्वाधिक प्रदूषित विभाग म्हणून नोंद झाली होती.
३० टक्के वायुप्रदूषण कमी करणार : केंद्रीय पर्यावरण आणि वने मंत्रालयाचा राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम) हा दिशाभूल करणारा आहे, असे ‘ग्रीनपीस’ने म्हटले आहे. नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रामनुसार, २०२४ पर्यंत ३० टक्के वायुप्रदूषण कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.केंद्रीय मंत्री अशा प्रकारे वक्तव्य करत असतील, तर त्यांच्या डोक्यात दिल्लीचे प्रदूषण घुसले असावे. देशातील नागरिकांचे प्रदूषणापासून संरक्षण करणारे मंत्री जर असे बोलत असतील; तर यांच्याकडून कोणत्या प्रकारच्या अपेक्षा ठेवायच्या? ज्या मंत्र्याला प्रदूषणाबद्दल काहीच वाटत नाही, तर शासनाने त्यांना पर्यावरण वाचविण्यासाठी न ठेवता स्वत:ची कामे करण्यासाठी ठेवले आहे का?- झोरू बाथेना, पर्यावरणप्रेमी
पर्यावरण मंत्रालय वन आणि वातावरण बदल यासाठी काम करत आहे, पण आपल्याला त्याचे सकारात्मक पडसाद दिसतच नाहीत. देशभरात विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली वृक्षतोड सुरू आहे. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडापर्यंतच्या व्याघ्र प्रकल्पातील साडेतीन लाख झाडे कापली जाणार आहेत. मुंबईतील कांदळवने कापली जात आहेत. पर्यावरण वाचविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची ठोस पावले उचलली जात नाहीत. तुम्हाला प्रदूषणामुळे काय होते हे जर माहीत नसेल, तर तुम्ही मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा.- हर्षद तांबे, सदस्य, आरे कन्झर्व्हेशन गु्रपपर्यावरणमंत्र्यांनी अज्ञान दर्शविणारे वक्तव्य केले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी असे बोलणे हे योग्य नाही. हे भाष्य भारताची जागतिक प्रतिमा खराब करणारे आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगात आपल्याविषयी चुकीचा संदेश जाईल.- डी. स्टॅलिन,संस्थापक, वनशक्ती प्रकल्प
पर्यावरणमंत्री अडाणी व अज्ञानी असणे हे देशाच्या भवितव्यासाठी धोकादायक आहे. ज्यांनी प्रदूषण होतेय हे मान्य करून प्रदूषणावर काय-काय उपाययोजना करू शकतो, यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षºया केल्या आहेत. भारत अजूनही त्या सगळ्या तरतुदींना बांधील आहे. जगातील सर्वात अतिप्रदूषित शहरे ज्यातली १४ शहरे ही भारतामध्ये आहेत. दिल्ली हे प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे, हे सर्व जग बघत असताना पर्यावरणमंत्री अशा प्रकारे भाष्य करत असतील तर ते अतिशय दुर्दैवी आहे.- रोहित जोशी, सदस्य, आरे कन्झर्व्हेशन ग्रुपप्रदूषणाला रोखण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची गरजच कशाला आहे. आजवर कित्येक संस्था व संघटना प्रदूषण रोखण्यासाठी काम करत आहे. म्हणजेच प्रदूषण हे कुठे तरी धोकादायक आहेच.- अम्रिता भट्टाचारजी, पर्यावरणप्रेमी