मुंबई विद्यापीठाच्या आणखी विभागांना मिळणार स्वायत्तता

प्रस्ताव राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबई विद्यापीठातील आणखी विभागांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता देण्याचे पाऊल विद्यापीठाने उचलले आहे. रविवारी पार पडलेल्या सिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे लवकरच पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठातील आणखी विभागांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता मिळणार आहे.
 
विभागांना स्वायत्तता देण्याची संकल्पना सर्वप्रथम ११ जून २०२१ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मांडण्यात आली होती. त्यानंतर शिफारसी देण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या शिफारसींनुसार सुधारित प्रस्ताव २७ जूनला व्यवस्थापन परिषदेसमोर मांडला होता. त्याला व्यवस्थापन परिषदेने मंजुरी दिली आहे. सध्या पाच विभाग हे सध्या स्वायत्त आहेत. 

आणखी काही विभागांना स्वायत्तता मिळणार असल्यामुळे विद्यापीठातील विभागांना नवीन अभ्यासक्रम तयार करणे, अभ्यासक्रमांची पुनर्ररचना करणे, मूल्यांकन पद्धती निर्धारित करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल होणार आहे. 

दैनंदिन कामकाजासाठी जादा अधिकार 

वेगवान निर्णय प्रक्रिया आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय रचना अधिक स्पष्टपणे आणि कार्यक्षमतेने परिभाषित करण्याची मुभा मिळेल. आर्थिक व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा विकास, कार्यक्षमतेत वाढ आणि दैनंदिन कामकाज हाताळण्यासाठी अधिक अधिकार बहाल केले जाणार आहेत, असा दावा विद्यापीठ प्रशासनाने केला. 

विभागप्रमुखपदी ज्येष्ठ प्राध्यापक

विद्यापीठाने विविध शैक्षणिक विभागांच्या प्रमुखांच्या नियुक्ती पद्धतीतही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागात प्राध्यापक नसल्यास, तसेच केवळ एकच सहयोगी प्राध्यापक असल्यास सहयोगी प्राध्यापक आणि पात्र आणि वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक यांच्यामध्ये विभागप्रमुख पद आळीपाळीने दिले जाईल, तर विभागप्रमुख म्हणून ज्येष्ठ प्राध्यापकाची ३ वर्षांची नियुक्ती केली जाईल. मात्र, त्यानंतर लगेच त्याच प्राध्यापकाची पुन्हा नियुक्ती करता येणार नाही. त्याऐवजी पुढील पात्र प्राध्यापकाची नियुक्ती केली जाईल. त्यावेळी जर योग्यतेचे प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापक उपलब्ध नसतील, तर सहायक प्राध्यापकाला विभागप्रमुख नेमले जाईल. हा प्रस्तावही राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय सिनेटमध्ये घेण्यात आला.