MNS Sandeep Deshpande News: राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून इयत्ता १ ते ५ मध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील. यावरून आता राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली असून, मनसेने आक्रमक होत, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
हिंदी भाषा सक्तीची केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष निश्चितच आंदोलनाची भूमिका घेईल. त्याआधी राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा करू. महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य द्यावे का? अशी जर चर्चा होत असेल तर हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. देशातील विविध भाषा टिकायला हव्यात, म्हणून भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. पण आता दुसऱ्या राज्याची भाषा माझ्यावर लादू शकत नाहीत. तिसरी भाषा ही ऐच्छिकच असली पाहिजे. मला हिंदी वगळता दुसरी कोणतीही भारतीय भाषा शिकायची असल्याच मी ती शिकेन. पण हिंदीच का शिकायची? असा प्रश्न मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
दुसऱ्या राज्याची भाषा तुम्ही आमच्यावर लादू शकत नाही
हिंदी ही भारताची राजभाषा नाही. संविधानातही तसे नमूद केलेले आहे. दोन-तीन राज्यांची ती भाषा असू शकते. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. प्रत्येक राज्याची वेगळी भाषा आहे. आता दुसऱ्या राज्याची भाषा तुम्ही आमच्यावर लादू शकत नाही, याला आमचा ठाम विरोध आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य असावी. तिसरी भाषा ऐच्छिक असायला हरकत नाही. पण ती अनिवार्य करणे, याला आमचा विरोध आहे, असे संदीप देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, एका बाजूला या नव्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध होऊ लागला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाचे समर्थन केले आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे, हा आपला आग्रह आहे. देशभरात संपर्कासाठी एकच भाषा असली पाहिजे. हिंदी अशी भाषा आहे जी संपर्क सूत्राची भाषा होऊ शकते. त्यामुळे हिंदी लोकांनी शिकली पाहिजे, अशा प्रकारचा यात आमचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.