मुंबई - मुंबईत नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात झाली असली मिठी नदीच्या संपूर्ण सफाईला महापालिका प्रशासनाकडून अजून सुरुवात झालेली नाही. मिठी नदीची सफाई ३ टप्प्यांत प्रस्तावित असून २ टप्प्यांतील निविदा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. मात्र, तिसऱ्या टप्प्यातील निविदेच्या अटींमुळे गाळ काढण्यास अजून सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे ‘मिठी’च्या तिसऱ्या टप्प्यातील भाग अजून गाळातच आहे.
मुंबईतील २६ जुलैच्या महापुराला कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीचे रुंदीकरण तसेच खोलीकरण करून या पुनरुज्जीवन देण्यासाठी आतापर्यंत सुमारे २ हजार कोटींहून खर्च करण्यात आले आहे. दरवर्षी मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी सरासरी ९० कोटी रुपये खर्च केले जातात. गाळ काढण्याच्या कामातील अनियमिततेबाबत एसआयटी चौकशी सुरू आहे. यंदा मिठीसाठी ९६ कोटींचा खर्च केला जात आहे.
सफाईचे टप्पे आणि खर्च पहिला टप्पा ३० कोटी ७५ लाख ९३ हजार ३१९दुसरा टप्पा३२ कोटी ६२ लाख ५६ हजार, ८४०तिसरा टप्पा३२ कोटी ७३ लाख ५४ हजार ७६८
नदीतून आतापर्यंत २५८१ मेट्रिक टन गाळ बाहेरमहापालिकेच्या वतीने मिठी नदीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील पात्र ठरलेल्या कंत्राटदारांकडून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली आहे. तर तिसऱ्या टप्प्यातील टीचर कॉलनी ते बीकेसी पुलापर्यंतच्या कामासाठी लघुत्तम ठरणाऱ्या कंपनीला पोकलेन मशीनसंदर्भात एनओसी तथा कराराची प्रत सादर करता न आल्याने पालिकेने दुसऱ्या क्रमांकावरील कंत्राटदाराची निवड केली आहे. या संदर्भातील कार्यादेशाची प्रक्रिया अद्याप अंतिम न झाल्याने या तिसऱ्या टप्प्यातील मिठी नदीच्या कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात झाली असून आतापर्यंत ७ लाख ३९ हजार ९८८ मेट्रिक टनच्या तुलनेत २५८१ मेट्रिक टन गाळ काढण्यात आला आहे.
गेल्यावर्षी झोपड्यांतील रहिवाशांवर स्थलांतराची वेळमागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये मिठी नदीने सर्वाधिक ३.६० मीटरची पातळी (४.२० अंतिम पातळी) गाठली. त्यामुळे आजूबाजूच्या झोपड्यांतील रहिवाशांना स्थलांतर करावे लागले. आता नदीच्या सफाईची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. यंदा नदीतील गाळ काढण्याच्या निविदा प्रक्रियेत एक विशिष्ट अट टाकल्यामुळे यात अनियमितता झाल्याचा आरोप राजकीय पक्षांनी केला. तसेच काही कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाने कंत्राटदारांची याचिका फेटाळल्यामुळे मिठी सफाईची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाला.