मुंबई : बंदूक बाळगण्याचा परवाना देण्यास ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी नकार दिल्यानंतर त्यांच्या आदेशाविरोधात केलेल्या अपिलावर गृहमंत्र्यांस सुनावणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना हायकोर्टाने राज्याला गृहमंत्री नसल्याची टिप्पणी केली. आदेशांची अंमलबजावणी होणार नसेल तर आदेश देण्यात काय अर्थ आहे, मंत्री असायला हवेत, असे मत न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.
याचिकाकर्ते आणि वकील अमृतपालसिंह खालसा यांनी जानेवारी २०२० मध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे बंदूक परवाना मिळविण्याकरिता अर्ज केला होता. परंतु, ४०७ दिवस उलटले तरी त्यावर निर्णय झालेला नाही. मे २०२१ मध्ये खालसा यांना नव्या फॉर्मेटमध्ये अर्ज करण्याचे निर्देश देण्यात आले व पोलीस आयुक्तांना सहा आठवड्यांत अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. याचिका निकाली काढण्यात आली. १७ जून २०२१ रोजी खालसा यांचा अर्ज पोलीस आयुक्तांनी फेटाळल्यानंतर खालसा यांनी पुन्हा हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
याची सुनावणी तहकूब केल्यानंतर खालसा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मंत्रिमंडळाचा विस्तार शुक्रवारी संध्याकाळी करण्यात येणार असून, मंत्री शपथ घेणार असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, शपथविधी रद्द केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावेळी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे टिप्पणी केली.