प्रकल्पग्रस्तांची वाट बिकट असल्याची मंत्र्यांची कबुली; पुनर्वसन आणि मोबदला वेळेवर मिळत नाही

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर लवकरच आढावा बैठक घेऊ असेही ते म्हणाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील विविध धरण व सिंचन प्रकल्पांमुळे जमीन गमावलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची परिस्थिती अत्यंत बिकट असून अनेक ठिकाणी पुनर्वसन आणि मोबदला वेळेवर मिळत नसल्याची कबुली जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर लवकरच आढावा बैठक घेऊ असेही ते म्हणाले.

विधानसभेत आमदार उत्तम जानकर यांनी निरा-देवधर आणि गुंजवणी धरणाच्या कालव्यांच्या कामाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या प्रकल्पाचे पाणी सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्याला अद्याप मिळत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. धरण बांधून तब्बल ३० वर्षे झाली तरी कालवे अपूर्ण आहेत. मागील ३० वर्षे आम्ही पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहोत. धरण बांधूनही पाणी मिळत नसेल तर राज्य प्रगतिपथावर कसे जाईल? असा सवाल त्यांनी केला.

यावर मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यातील १६५ किलोमीटरपर्यंतचा कालवा खुला असून पुढील कालव्याचे काम बंदिस्त पद्धतीने सुरू आहे. सध्या १८१ किलोमीटरपर्यंतचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामाला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

गुंजवणी, भाटघर आणि निरा-देवधर प्रकल्पग्रस्तांची आढावा बैठक घेणार

आमदार दिलीप लांडे यांनी गुंजवणी, भाटघर आणि निरा-देवधर धरणांसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोबदला आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित केला. प्रकल्पांसाठी जमीन देणारे शेतकरी मोबदल्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अनेक प्रकल्पांमध्ये जमीन घेतली जाते; मात्र प्रकल्पबाधितांना वेळेवर मोबदला मिळत नाही आणि अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचा अपमान केला जातो, असा आरोप त्यांनी केला.

यावर उत्तर देताना मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, प्रकल्प पूर्ण करताना अनेक आश्वासने दिली जातात, मात्र बुडीत क्षेत्रातील जमिनी गेल्यानंतर पुनर्वसन वेळेत होत नाही. त्यामुळे विस्थापितांची अवस्था अतिशय बिकट होते. अनेक प्रकल्पांमध्ये अशी परिस्थिती असल्याचे मान्य करत त्यांनी सर्व प्रकल्पांच्या पुनर्वसन व मोबदल्याबाबत लवकरच सविस्तर आढावा बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पासाठी मागील वर्षी २७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी १९६ कोटी रुपये खर्च झाले असून यावर्षी २८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.