पालिकेच्या बजेटमध्ये ‘बेस्ट’चे अंदाजपत्रक विलीन करा!

Mumbai News: मुंबईकरांना सार्वजनिक वाहतूक सुविधा पुरविणे ही पालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प हा पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे अत्यावश्यक आहे.

 मुंबई  -  मुंबईकरांना सार्वजनिक वाहतूक सुविधा पुरविणे ही पालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प हा पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे अत्यावश्यक आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निवेदन बुधवारी बेस्ट कामगार सेनेने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांना दिले.

सध्या उपक्रमाने विविध खासगी कंपन्यांकडून एकूण १,८९२ भाडेतत्त्वावरील बस (वेट लीज) घेतल्या आहेत. या बसकडून आतापर्यंत १० मरणांतक अपघात, २४ गंभीर अपघात, ११० किरकोळ अपघात झाले आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय या बस ताफ्यात येण्यापूर्वी ‘बेस्ट’चा वार्षिक तोटा सुमारे ८५० कोटी होता. या सेवेत दाखल झाल्यानंतर आजवरचा एकूण संचित तोटा १० हजार कोटींपर्यंत वाढला आहे. चुकीच्या धोरणांमुळे हा तोटा वाढल्याचेही कामगार सेनेने अधोरेखित केले. 

या उपाययोजना कराव्यात 
बेस्टने वेट लीज बसची सेवा तत्काळ बंद करून या बस स्वत:च्या ताफ्यात विलीन कराव्यात. प्रतीक्षा यादीवरील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घ्यावे. 

अशा आहेत वेट लीज बस 
मारुती    ६२५ 
टाटा    ३४०
मातेश्वरी    ५७० 
ओलेक्टर    ४० 
ईव्ही ट्रान्स    २६७ 
स्विच    ५० 
एकूण    १८९२  

बेस्टच्या मालमत्ता विकून उपक्रमाला डबघाईला आणायचा डाव आहे. शिवाय निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी प्रलंबित आहेत, वेतन कराराची थकबाकी, अंतिम देयके, कोविड भत्ता आदी देणीही प्रलंबित आहेत. याबाबत तातडीने उपाय योजावेत.
- सुहास सामंत, अध्यक्ष, बेस्ट कामगार सेना