मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत CM देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या १५ दिवसांत बैठक

अनुसूचित जातीचा आराखडा तयार करताना ५९ जातींची १९६१ची लोकसंख्या विचारात घ्यावी, ५९ अनुसूचित जातींचे नोकरी व शिक्षणाचे प्रमाण तपासावे, उपवर्गीकरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत एससी नोकरभरती स्थगिती द्यावी, आदी मागण्या आहेत.

मुंबई : मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या १५ दिवसांत बैठक आयोजित करण्यात येईल. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याबाबत चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिले. सकल मातंग समाजातर्फे आझाद मैदानावर जनआक्रोश महाआंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी बावनकुळे यांनी हे आश्वासन दिले. यावेळी आमदार अमित गोरखे, आ. सुनील कांबळे, आ. जितेश अंतापूरकर, माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, रमेश बागवे उपस्थित होते.

मागण्या कोणत्या?
अनुसूचित जातीचा आराखडा तयार करताना ५९ जातींची १९६१ची लोकसंख्या विचारात घ्यावी, ५९ अनुसूचित जातींचे नोकरी व शिक्षणाचे प्रमाण तपासावे, उपवर्गीकरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत एससी नोकरभरती स्थगिती द्यावी, आदी मागण्या आहेत.