"जरांगेंना दिलेल्या कागदाचा टाचणी एवढाही उपयोग नाही"; मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटलांचे स्पष्ट मत

सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी चार दिवसांनी आपले उपोषण मागे घेतले.

Vinod Patil on Maratha reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत चार दिवस उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलन संपवलं. मराठा-कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यासह हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीचा निर्णय सरकारने मान्य केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आठ  मागण्यांसंदर्भात अंतिम मसुदा घेऊन उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि उपोषण संपवले. मात्र मनोज जरांगेंच्या मागण्यांवर सरकारने केलेल्या निर्णयाचा काहीच फायदा होणार नसल्याची प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली. 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा निघाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्र राजे भोसले, यांच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडले. यावेळी मनोज जरांगे यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आला. तर दोन मागण्यांसाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यानंतर लगेचच शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करत त्याचा जीआर प्रसिद्ध केला. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या जीआरचा टाचणी एवढाही फायदा होणार नसल्याचे विनोद पाटील यांनी म्हटलं.
 
"मंत्री विखे पाटील यांनी जो कागद हातात दिला त्यामध्ये कुठल्याही व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर काय पुरावे असायला हवेत हे सांगितले. कुठलेही आरक्षण घेताना १९६७ पूर्वीचा पुरावा लागतो. जे भूमीहीन असतील, जे शेतमजूर असतील ज्यांच्याकडे महसूली पुरावे नसतील त्यासंदर्भात नियमावली ठरली आहे. त्यासाठी गृहचौकशी अहवाल लागतो. या कागदाचा टाचणी एवढाही उपयोग नाही. मी ओबीसी नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी जर कोर्टात याविरोधात याचिका केली तर कोर्ट त्यावर सुनावणी किंवा निर्णय करणार नाही,"

"समाजाला अपेक्षा होती की सरसकट असा उल्लेख केला जाईल. जो मराठा म्हणून जन्माला आला त्याला कुणबी मराठ्याचा लाभ मिळेल. हैदराबाद संस्थान ज्यावेळी भारतात विलिन झालं त्यावेळी जो करार झाला त्याला हैदराबाद पॅक्ट म्हटलं जातं. त्यामध्ये दोनच गोष्टी होत्या. एक म्हणजे निजामाची संपत्ती. त्याला ब्लू बुक हे नाव देण्यात आलं. पण त्यानंतर देशात वेगवेगळे कायदे आले. मराठा समाजाला सांगतो आपल्याला आज काहीही नवीन मिळालेले नाही. कोणीही अधिकाऱ्यांशी वाद करु नका. मनोज जरांगे यांचे कशामुळे समाधान झालं याचं उत्तर तेच देतील. यामध्ये कुठेही लिहिलं नाही की ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, जे कुणबी मराठा नाहीत, जे फक्त मराठा आहेत अशांना हे लागू होईल. त्यामुळे याचा उपयोग आम्हाला होणार नाही. यापुढे आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई आम्ही सुरु करणार आहोत," असंही विनोद पाटील म्हणाले.