Join us

फक्त ५० मिनिटे उरली! आझाद मैदान रिकामे करा; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर पोलीस एक्शन मोडमध्ये

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 2, 2025 14:16 IST

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मराठा आंदोलकही रस्त्यावरील पार्किंग हटवून सुरक्षित स्थळी पार्किंग करत आहेत. मराठा समन्वयक विरेंद्र पवार हेदेखील रस्त्यावरून उतरून आंदोलकांना सूचना करताना दिसत होते

मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनासाठी शेकडो मराठा बांधव मुंबईत आले आहेत. त्यामुळे दक्षिण मुंबईत वाहतूक कोंडी झाली. या आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीत हायकोर्टाने ३ वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करा असा आदेश दिला आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर पोलीस एक्शन मोडमध्ये आल्याचे दिसून येत आहे. 

आझाद मैदानात परिसरात पोलिसांकडून ड्रोनद्वारे कुठपर्यंत वाहने पार्किंग केली आहेत ते तपासले जात आहे. त्याशिवाय रस्त्यावरील वाहने काढण्याच्या सूचना मराठा आंदोलकांना पोलिसांकडून देण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी मराठा आंदोलकांसाठी जेवणाचे स्टॉल लावण्यात आले, तेदेखील हटवण्याच्या सूचना पोलिसांनी दिल्या आहेत. पोलिसांकडून मराठा आंदोलकांच्या वाहनांना आझाद मैदानाजवळील विविध मोकळी मैदाने पार्किंगसाठी दिले आहेत. त्यामुळे दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांवरील आंदोलकांची सर्व वाहने हटवण्यात येत आहेत. 

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मराठा आंदोलकही रस्त्यावरील पार्किंग हटवून सुरक्षित स्थळी पार्किंग करत आहेत. मराठा समन्वयक विरेंद्र पवार हेदेखील रस्त्यावरून उतरून आंदोलकांना सूचना करताना दिसत होते. दुपारी ३ पर्यंत आझाद मैदान रिकामे करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले असले तरी आझाद मैदान सोडणार नसल्याची ठाम भूमिका मराठा आंदोलकांनी घेतली आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत. आरक्षण घेतल्याशिवाय जाणार नाही. प्रसंगी आम्ही जेलमध्ये जायला तयार आहोत. मनोज जरांगे पाटील यांचे आदेश येईपर्यंत आम्ही कुठेही जाणार नाही, असेही आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

 दरम्यान, आंदोलकांनी बेकायदेशीर कृत्य केले आहे त्यामुळे त्यांना येथे थांबण्याचा अधिकार नाही. त्यांना तातडीने शहर सोडण्यास सांगा. मनोज जरांगे यांनी मुंबईत येण्यापूर्वी केवळ पाच हजार लोक मुंबईत येतील याची खात्री करण्यासाठी काय केले? आता सर्व आंदोलक  परत जातील , यासाठी काय करणार? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला. सर्व पूर्ववत होईल, यासाठी सरकारने काय पावले उचलली? सरकारने बंदोबस्त व्यवस्थित केला नव्हता. मी स्वतः विमानतळावरून घरी येताना कुठेच बंदोबस्त पहिला नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारला सुनावले. 

टॅग्स :मराठा आरक्षणमनोज जरांगे-पाटीलउच्च न्यायालयपोलिस