मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण केले होते. आझाद मैदानावर झालेल्या या ५ दिवसांच्या आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईत मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक आले होते. या आंदोलनाची दखल उच्च न्यायालयानेही घेतली होती. त्यात आता शिंदेसेनेचे खासदार मिलिंद देवरा यांनी या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. दक्षिण मुंबईसारख्या हायसिक्युरिटी झोनमध्ये होणाऱ्या अशा आंदोलनांसाठी योग्य ती नियमावली तयारी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
खासदार मिलिंद देवरा म्हणाले की, आझाद मैदानात झालेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मी हे पत्र लिहित आहे. लोकशाहीत सर्वांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असतो. परंतु असं आंदोलन करताना जनजीवन विस्कळीत होऊ नये हे सांभाळणे गरजेचे आहे. दक्षिण मुंबई आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र आहे. कारण मंत्रालय, विधानसभा, मुंबई महापालिका मुख्यालय, मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय त्याशिवाय वेस्टर्न नेव्हल कमांड अशी प्रमुख कार्यालये इथे आहेत. सोबत आर्थिक संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्यांची कार्यालये इथं असून त्यावर हजारो लोक दररोज अवलंबून आहेत असं त्यांनी सांगितले.
तसेच जगातील कुठलेही आर्थिक केंद्र असलेल्या शहरात सुरक्षेच्या कारणास्तव अशी निदर्शने करण्यास मनाई असते. शांततापूर्ण निदर्शने लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असली तरीही त्याची जागा आणि व्याप्ती राज्य सरकार, महापालिका प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा आणि खासगी क्षेत्राच्या कामकाजावर बाधा पोहचवू नये. त्यामुळे राज्य सरकारने अशी आंदोलन दक्षिण मुंबईसारख्या हायसिक्युरिटी भागात होणार नाहीत, म्हणून योग्य ती पावले उचलायला हवीत. लोकांचे हक्क सुरक्षित राहायला हवेत पण प्रशासनाला व्यत्यय येईल, मुंबईचं कामकाज सुरळीत राहील, महाराष्ट्र आणि देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय राजधानीत बाधा निर्माण होणार नाही यासाठी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी खासदार मिलिंद देवरा यांनी केली आहे.
आझाद मैदान परिसर पूर्ववत...! मराठा आंदोलनाची सांगता झाल्यानंतर आझाद मैदान आणि महानगरपालिका परिसरात कर्मचाऱ्यांनी २ सप्टेंबर रात्रीपासून ३ सप्टेंबरच्या पहाटेपर्यंत अविरतपणे स्वच्छता करून संपूर्ण परिसर पूर्ववत केला. आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणात दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांवर आंदोलकांची गर्दी होती. रस्त्यावर ठिकठिकाणी वाहने पार्किंग केली होती. या आंदोलनाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने २४ तासांची मुदत देत मुंबई रिकामी करा असा आदेश दिला होता.