मराठा आरक्षण: गायकवाड समितीचा अहवाल परिपूर्ण

याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

मुंबई : आतापर्यंत मराठा समाजाचा अभ्यास कालेलकर, देशमुख, मंडल, राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोग, बापट आणि राणे समितीने केला. मात्र, हा अभ्यास केवळ ठरावीक मुद्द्यांचा विचार करून करण्यात आला. केवळ गायकवाड समितीने ४८ मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यामुळे गायकवाड समितीचा अहवाल परिपूर्ण आहे आणि त्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात बुधवारी करण्यात आला.

मराठा समाजाच्या रूढी, परंपरा, शेती, सुविधा, कर्ज, राजकारण, विवाह अशा ४८ प्रमुख मुद्द्यांच्या सखोल अभ्यासासाठी तज्ज्ञ संस्थांकडून सर्वेक्षण करून घेतले. या संस्थांना अभ्यासाअंती अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्या अहवालांचा अभ्यास करून गायकवाड समितीने अहवाल तयार केला आणि त्यावरूनच मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला. आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत घेतलेला निर्णय कायदेशीर व योग्य आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील आरिफ बुकवाला यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे केला.

निजामाच्या काळापासून ब्रिटिश काळात या समाजाचे असलेले स्थान त्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर बदललेली स्थिती, विविध समित्यांनी समाजाचा केलेला अभ्यास याबाबत बुकवाला यांनी युक्तिवाद केला. आतापर्यंत ज्या समित्यांनी मराठा समाजाचा अभ्यास केला त्यांनी ठरावीक मुद्द्यांबाबतच अभ्यास मर्यादित ठेवल्याचे बुकवाला यांनी न्यायालयाला सांगितले.