Maratha Reservation: मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची आवश्यकता तरी काय? उच्च न्यायालयात युक्तिवाद 

Bombay High Court: मराठा समाजाला समाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) हा प्रवर्गात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: मराठा समाजाला समाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) हा प्रवर्गात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबईउच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देणे शक्य होते. मात्र, ओबीसी समाजाचा विरोध म्हणून मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.

जयश्री पाटील यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवाला देत याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन.जे. जामदार व न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठाकडे युक्तिवाद केला की, मागास वर्गात उपवर्गीकरण केले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वास्तविक  शैक्षणिक सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देता आले असते. मात्र, त्याला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध असल्याने सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले. सरकारचा हा निर्णय अयोग्य आहे.

‘समाजांच्या आंदोलनांना बळी पडून आरक्षण दिले तर भविष्यात आरक्षणाची स्थिती अधिक बिकट होईल. मागास प्रवर्गात सर्वाधिक मागास प्रवर्ग कोणता? याचा शोध सर्वेक्षणाद्वारे केला जाऊ शकतो. मात्र, ओबीसींबाबत सरकारने तसे करण्याची तसदी घेतली नाही,’ असा युक्तिवाद संचेती यांनी उच्च 
न्यायालयात केला.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा दावा 

सरकारी नोकरीत मराठा समाज आघाडीवर असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयापुढे आकडेवारी सादर केली. ‘एखाद्या समाजाचे सरकारी नोकरीत प्रतिनिधित्व अन्य समाजाच्या तुलनेत अधिक असेल तर अशा समाजाला आरक्षणाची गरज काय?’ असा प्रश्नही यावेळी संचेती यांनी उपस्थित केला. आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक आणि आर्थिक मागास समाजाला मागासलेपणातून काढून मुख्य प्रवाहात आणणे आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे, हा आहे. मात्र, मराठा समाजाबाबत हे चित्र वेगळे आहे. मराठा समाजाला मागस असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ज्या असाधारण व  अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष आवश्यक आहेत, ते निकषच हा समाज पूर्ण करू शकत नाही, असे संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले.

११ डिसेंबरला पुढील सुनावणी 

न्यायालयाने पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी ठेवत राज्य सरकार व सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांना युक्तिवादासाठी तयार राहण्याची सूचना केली.