मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना घातला अडीच कोटींचा गंडा; निवृत्त उपसचिवावर पोलिसांत गुन्हा दाखल

शासकीय निवासस्थाने नावावर करून देण्याच्या नावाखाली मंत्रालयातील सेवानिवृत्त उपसचिवानेच शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना २ कोटी ६१ लाख ५० हजार रुपयांना फसविल्याच्या आरोपाने खळबळ उडाली.

मुंबई : पवई हिरानंदानी गार्डन येथील ब्लू बेल इमारतीतील शासकीय निवासस्थाने नावावर करून देण्याच्या नावाखाली मंत्रालयातील सेवानिवृत्त उपसचिवानेच शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना २ कोटी ६१ लाख ५० हजार रुपयांना फसविल्याच्या आरोपाने खळबळ उडाली. राजेश गोविल असे उपसचिवाचे नाव असून पवई पोलिसांनी त्यांच्यावर शनिवारी फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला. 
गृहविभागात अवर सचिव म्हणून कार्यरत उमेश चांदिवडे (४७) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. ते हिरानंदानी येथील ब्लू बेल इमारतीत राहतात. त्याच इमारतीत गोविलही राहतात.

तक्रारीनुसार, या बिल्डिंगमध्ये ए आणि बी अशा २ विंग आहेत. १९८६ ला ट्राय पार्टी ॲग्रीमेंट हिरानंदानी बिल्डर, महाराष्ट्र सरकार व एमएमआरडीए यांच्यात झाले होते. त्यात येथील काही जागा सरकारने हिरानंदानी बिल्डरला विकासासाठी दिली होती. त्याबदल्यात बिल्डर हिरानंदानी पवई येथील १,२९६ फ्लॅट हे महाराष्ट्र शासनाला देणार होते. त्यामध्ये ब्लू बेल इमारतीचाही समावेश होता. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या एका निकालात हिरानंदानी बिल्डरने दिलेले फ्लॅट हे महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १३५ रुपये स्क्वेअर फुट दराने विक्री करण्याचे निर्देश होते. त्याचाच आधार घेत गोविल यांनी हे फ्लॅट त्यांच्यासह सहकारी मित्रांच्या नावावर करून देण्याचे आमिष दाखवले. त्यासाठी २८ जणांनी कोर्टात याचिकाही केली. 

कर्ज काढून दिले पैसे 
२०१९ मध्ये गोविलसोबत झालेल्या चर्चेत त्याने कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत अनेक जण सेवानिवृत्त होतील. त्यापेक्षा आपल्याकडे जागेचे काही कागदपत्रे असून वरिष्ठांच्या ओळखीचा फायदा घेत हे फ्लॅट हे ७ ते ८ महिन्यांत नावावर करून देण्याचे आमिष दाखवले. त्यासाठी प्रत्येकी १० ते १५ लाख द्यावे लागतील, तरच फ्लॅट तुमचे नावावर होतील, असे सांगितले. मे, जून, जुलै २०१९ ते २०२१ पर्यंत २३ जणांनी टप्प्याटप्प्याने २ कोटी ६१ लाख ५० हजार रुपये गोविलला दिले. काहींनी बँकेतून कर्ज काढून तर काहींनी उसने पैसे घेऊन दिले. 

अखेर पोलिसांत धाव
पैसे देऊन आठ महिने उलटले तरी फ्लॅट नावावर झाले नाहीत. दरम्यान कोरोना आला. २०२२ पर्यंत काहीच झाले नाही. अखेर गोविलकडे पैसे परत करण्यासाठी तगादा लावताच प्रकरण अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगून काही दिवस घालवले. ३१ मार्च २०२४ उजाडला तरी पैसे दिले नाहीत. अखेर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडितांनी पोलिसांत तक्रार दिली.