डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्याच्या वजनात हेराफेरी, स्थायी समितीत वादळी चर्चा

वजनकाट्यांच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा; तांत्रिक पाहणी करून उपाय शोधण्याचे अध्यक्षांचे आदेश

मुंबई : शहरात दररोज सुमारे ७ हजार मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. हा कचरा संकलित करून देवनार, कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडवर नेला जातो. डम्पिंगवर कचऱ्याचे वजन करून त्या मोबदल्यात कंत्राटदाराला पालिकेकडून पैसे दिले जातात. मात्र प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मुंबईतील कचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावर वादळी चर्चा होऊन त्यात प्रशासनाकडून पारदर्शकता आणण्याबाबत मागणी करण्यात आली.

शुक्रवारी स्थायीच्या बैठकीत कांजूर व देवनार येथे पुढील ५ वर्षांकरिता वजनकाट्याच्या कंत्राटाकरिता प्रस्ताव मांडण्यात आला.

या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान एमआयएमचे नगरसेवक जमीर कुरेशी यांनी कचऱ्याच्या वजनात होत असलेल्या फेरफारीचा मुद्दा उजेडात आणला. देवनार डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कचऱ्याचे वजन करण्यासाठी दोन वजनकाटे आहेत, तर कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडमध्ये चार वजनकाटे कार्यरत आहेत.

एखादा ट्रक चार टन कचरा घेऊन आला असताना काटा ऑपरेटरशी संगनमत झाल्यास वजन कमी-जास्त दाखवून गैरव्यवहार होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी या प्रस्तावाबाबत पालिका आयुक्त विपीन शर्मा यांच्याकडून तांत्रिक पाहणी करून योग्य तो उपाय शोधण्याचे निर्देश दिले.

...तर हेराफेरी टाळणे शक्य

कचरा नेणाऱ्या गाड्यांची नोंद व रिकामी गाडी बाहेर पडतानाची माहिती नोंदवली जाते; मात्र ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष कचऱ्याचे वजन केले जाते त्या ठिकाणी डिजिटल रेकॉर्डिंगची व्यवस्था नाही. वजन प्रक्रियेची संपूर्ण सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंग केल्यास हेराफेरी टाळता येईल, असे कुरेशी यांनी सांगितले. दरम्यान, पालिका पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने ओला कचरा वाढवत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

कचऱ्याचे वजन जास्त दाखवले

काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनीही कचरा व्यवस्थापनावर आणि डम्पिंगवर वाहून नेल्या जाणाऱ्या कचऱ्यावर प्रश्न उपस्थित केले.

नियमानुसार डम्पिंग ग्राउंडवर जाणारा कचरा हा शक्यतो सुका कचरा असून, त्यानुसार त्याचे वजन केले जाते.

मात्र, अनेक कंत्राटदार हे कचऱ्याचे वजन वाढावे आणि वजनकाट्यावर ते जास्त दाखवून पालिकेकडून पैसे उकळावे या उद्देशाने ओला कचरा वाढवत असल्याचा आरोप आझमी यांनी केला.

"कचरा व्यवस्थापनावर पालिका दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात खर्च करते. वजन प्रक्रियेत गडबड झाल्यास त्याचा आर्थिक भार शेवटी कर भरणाऱ्या नागरिकांवर पडतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आवश्यक आहे."
जमीर कुरेशी, नगरसेवक, एमआयएम