मलबार हिलासाठी आवश्यक कार्यवाहीची गरज, मंगलप्रभात लोढा यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

गेल्यावर्षी मुंबई महापालिकेने मलबार हिल येथील जलाशयाच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव मांडला होता.

मुंबई: मलबार हिल जलाशयाच्या पुनर्बाधणीसाठी तज्ञांच्या समितीकडून २ अहवाल सादर तयार करण्यात आल्याने या बाबतीतील तिढा वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर मलबार हिल येथील जलाशयाच्या पुनर्बांधणीबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती कॅबिनेट मंत्री आणि मलबार हिल मतदारसंघाचे आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे. सोबतच त्यांनी महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना देखील पत्र लिहून नागरिकांच्या समस्या मांडल्या आहेत आणि त्याबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्वरित निर्णय घ्यावा असे सुचवले आहे.

गेल्यावर्षी मुंबई महापालिकेने मलबार हिल येथील जलाशयाच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावानुसार जलाशयाच्या पुनर्बांधणीसाठी ३८९ झाडांची कत्तल करावी लागणार असल्याने नागरिकांनी त्याचा विरोध केला. दरम्यान लोकप्रतिनिधी या नात्याने मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी महापालिका अधिकारी आणि नागरिकांना चर्चेसाठी एकत्र आणले. वेळोवेळी बैठकांचे आयोजन करून पुनर्बांधणीच्या मुद्द्यावर सुवर्ण मध्य काढण्यासाठी प्रत्येकाला मत मांडण्याची संधी दिली. या बैठकीतील झालेल्या चर्चांच्या अनुषंगाने या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत केली गेली. या समितीमध्ये स्थानिक नागरिक, या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्ती, आयआयटीमधील तज्ज्ञ आणि महापालिकेचे अधिकारी समाविष्ट होते.

२ वेगळे निष्कर्ष
अंतिम निर्णयासाठी नेमण्यात आलेल्या तज्ञांच्या समितीतमध्येच आता फूट पडली असून त्यांनी २ वेगवेगळे अहवाल सादर झाले आहेत. या आधी वास्तुविशारद आणि स्थानिक यांनी सादर केलेल्या अहवालात मलबार हिल जलाशयाला पुनर्बांधणीचे आवश्यकता नसून किरकोळ दुरुस्त्या नवीन टाकी न बांधता केल्या जाऊ शकणार नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. तर आयआयटी तज्ज्ञांसह , पालिका अधिकारी अशा ४ सदस्यांनी नव्याने सादर केलेल्या अहवालात जलाशयाला पुनर्बांधणीची आवश्यकता असून त्यासाठी आधी पर्यायी व्यवस्थ निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पत्रात काय ?
मलबार हिल जलाशयासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने जलाशयाची २ वेळा पाहणी केली असून, पुनर्बांधणी ऐवजी दुरुस्ती शक्य आहे, असा अहवाल सादर केला आहे. परंतु यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेला यश आलेले नाही. निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागत असल्याने नागरिकांच्या समस्येत वाढ होत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आपण संबंधितांना योग्य निर्देश द्यावेत, अशी विनंती लोढा मुख्यमंत्री शिंदे यांना केली.