मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला इन कॅमेरा होणार नाही!

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाच्या खटल्याची सुनावणी इन-कॅमेरा घेण्याची राष्ट्रीय तपास पथकाची (एनआयए) विनंती विशेष एनआयए न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली.

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाच्या खटल्याची सुनावणी इन-कॅमेरा घेण्याची राष्ट्रीय तपास पथकाची (एनआयए) विनंती विशेष एनआयए न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. एनआयएने हा खटला इन-कॅमेरा घेण्यासाठी विशेष एनआयए न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, खटला पारदर्शक पद्धतीने चालविणे आवश्यक असल्याने एनआयएची विनंती फेटाळत असल्याचे न्या. व्ही.एस. पडळकर यांनी म्हटले. मात्र, न्यायाधीशांनी या खटल्याचे वृत्तांकन करण्यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांवर काही बंधने घातली आहेत.

हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने खटल्याची सुनावणी इन-कॅमेरा करण्याची विनंती एनआयएने न्यायालयाला केली होती. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आम्ही आदर करतो. मात्र, हा खटला संवेदनशील असल्याने आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा व सामाजिक शांततेचा प्रश्न असल्याने या खटल्याची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ घ्यावी,’ असे एनआयएने अर्जात म्हटले होते.

मात्र, या अर्जाला प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विरोध केला. एनआयएच्या या अर्जामुळे आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावार गदा येत आहे. लोकांना या खटल्याबद्दल माहिती मिळणार नाही. हा खटला पारदर्शक पद्धतीने चालविणे आवश्यक आहे, असे प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले होते.

न्यायालयाने एनआयएचा अर्ज फेटाळताना म्हटले की, सामाजिक शांततेला धोका आहे, असे दर्शविणारी कोणतीही कागदपत्रे एनआयएने न्यायालयात सादर केली नाहीत. हा खटला पारदर्शक पद्धतीने चालविणे आवश्यक आहे. तसेच साक्षीदारांच्या जीवाला धोका आहे, असे पत्रही एनआयएने सादर केले नाही.

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला व १०० हून अधिक लोक जखमी झाले. गेल्या वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात विशेष न्यायालयाने आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी व अन्य तीन जणांवर यूएपीए व आयपीसीअंतर्गत आरोप निश्चित केले. त्यानंतर या खटल्याला सुरुवात झाली. सध्या सर्व आरोपींची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. आतापर्यंत विशेष न्यायालयाने ४७५ साक्षीदारांपैकी १३० साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली आहे.

वार्तांकनावर असतील अशी बंधने

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी ओळखपत्र जवळ ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जवळ बाळगू नयेत. त्याशिवाय हा खटला संपेपर्यंत खटल्यासंबंधी संपादकीय लेख, वैयक्तिक मत किंवा कोणत्याही प्रकारची चर्चा प्रसिद्ध करू नये.