मुंबई - नव्या रूपात बांधण्यात आलेल्या माहिम बस डेपोजवळील ४८३ चौ. मी. भूखंड परत करण्याबाबत बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) ने एका कंपनीला बजावलेली नोटीस योग्य असल्याचे म्हणत, उच्च न्यायालयाने बेस्टला दिलासा दिला. संबंधित कंपनीने जागा परत करण्यास नकार दिल्याने, डेपोच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र अडले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.फोर्टपॉइंट आॅटोमोटिव्ह प्रा. लि. चे १९९२ पासून माहिम बस डेपोच्या जागेवर कार्यालय आहे. ही जागा बेस्टने कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली. मात्र, ही जागा भविष्यात केव्हाही परत मागितली जाऊ शकते, अशी अटही बेस्टने कंपनीला घातली. या अटीच्या अधीन राहून १९९२ पासून या कंपनीच्या परवान्याचे वारंवार नूतनीकरण करण्यात आले. शेवटचे नूतनीकरण २०१३ पासून २०१८ पर्यंत करण्यात आले.सप्टेंबर २०१५ मध्ये बेस्टने या कंपनीकडून जागेचा ताबा मागितला. बेस्टने माहिम डेपोचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांना ही जागा परत हवी होती. त्यासाठी निविदाही मागविण्यात आल्या आणि संबंधित कंपनीला जागेचा ताबा महापालिकेला देण्यासंबंधी नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, अचानकपणे जागेचा ताबा मागितल्याने कंपनीने या नोटीसच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. डेपोचे नूतनीकरण करण्यात जनहित नसल्याचे कंपनीने याचिकेत म्हटले. मात्र, उच्च न्यायालयाने करारामधील अटीची आठवण कंपनीला करून देत, कंपनीला दिलासा देण्यास नकार दिला.
माहीम डेपोची जागा परत मिळणार, बेस्टला उच्च न्यायालयाचा दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 24, 2018 04:58 IST