४० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट; निर्यात वाढवण्याचे लक्ष्य

राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर होणार

मुंबई : महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण- २०२५ लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्या धोरणाच्या ५ वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट असेल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. या नवीन औद्योगिक धोरणाबरोबरच अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स अॅन्ड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम धोरण, चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय धोरण जाहीर करण्यात येणार आहेत.

निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरिता राज्याने 'महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-२०२३' जाहीर केले असून राज्यात ३७ विशेष आर्थिक क्षेत्रे, ८ कृषी निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रीत २७ औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान १५.४ टक्के झाले आहे.

लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा उभारणार 

सन २०२३-२४ मध्ये एकूण ५ लाख ५६ हजार ३७९ कोटी रुपयांची व सन २०२४-२५ मध्ये नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ३ लाख ५८ हजार ४३९ कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली असल्याची माहिती अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. 

राज्याचे 'लॉजिस्टिक धोरण-२०२४' जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे १० हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन व सुविधांमुळे सुमारे ५ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.

दावोसमधून मिळाला बूस्ट 

दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाद्वारे एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्या माध्यमातून येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल.

जिल्हा नियोजनात वाढ

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २० हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद २ हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

कोणत्या विभागाला किती तरतूद ? 

महिला व बालविकास ऊर्जा - ३१,९०७.०० 
सार्वजनिक बांधकाम - रस्ते (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) २१,५३४.०० 
जलसंपदा- १९,०७९.०० 
ग्रामीण विकास -१५,९३२.००
नागरी विकास कृषी -११,४८०,०० 
नियोजन-१०,६२९.०० ९,७१०.०० 
इतर मागास बहुजन कल्याण-९,०६०.४५ 
मृद व जलसंधारण -४,३६८.०० ४,२४७,००
पाणीपुरवठा व स्वच्छता- ३,८७५.०० 
सार्वजनिक आरोग्य- ३,८२७.००
गृह (वाहतूक)-३,६१०.००
शालेय शिक्षण-२,९५९,०० 
सामाजिक न्याय- २,९२३.०० 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधोपचार वन- २,५१७,००
गृह पोलीस- २,२३७.०० 
नियोजन रोजगार हमी योजना-२,२०५.०० 
पर्यटन-  १,९७३.००
उच्च व तंत्रशिक्षण- ८१०,००
दिव्यांग कल्याण-१,५२६.०० 
सार्वजनिक बांधकाम - रस्ते (सार्वजनिक उपक्रम) ८५७.००
उच्च शिक्षण- २,२८८.००
सार्वजनिक बांधकाम - इमारती १,३६७.०० 
सामान्य प्रशासन- १,२९९.५० 
गृहनिर्माण- १,२४६.५५ 
सांस्कृतिक-१,१८६.०० 
माहिती व तंत्रज्ञान- १,०५२.५० 
उद्योग- १,०२१,०० 
सहकार- ८५५,०० 
अल्पसंख्याक विकास- ८१२.००
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता- ८०७.०० 
वस्त्रोद्योग- ७७४,०० 
कायदा व न्याय- ७५९.०० 
फलोत्पादन- ७०८.०० 
मदत व पुनर्वसन- ६३८.०० 
माहिती व जनसंपर्क- ५४७.०० 
विधानमंडळ सचिवालय- ५४७.०० 
क्रीडा ५३७.००
अन्न व नागरी पुरवठा- ५२६.००
गृह - बंदरे ४८४.००
महसूल ४७४.०० 
आज्ञापित क्षेत्र ४११.००
विपणन ३२३.००