यदु जोशी
मुंबई : पहिल्यांदाच आमदार झालेल्यांना मतदारसंघाच्या विकासाची घडी चांगली बसवता यावी म्हणून त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये प्राधान्याने आणि अधिक निधी देण्याची भूमिका सोमवारी सादर होणाऱ्या राज्य अर्थसंकल्पात घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निकालात महायुतीला प्रचंड यश मिळाल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल व त्यात लोकांना खुश करणाऱ्या नवीन योजनांचा जवळपास समावेश नसेल. मात्र, ज्यात निधी अधिक लागणार नाही; पण सरकारची प्रतिमा जनमाणसांत उंचावेल, असे काही निर्णय असतील, असे सूत्रांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल हे विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील.
काय असू शकेल पोतडीत ?
जिल्हा वार्षिक योजनेत (डीपीसी) गेल्यावर्षी १८,१६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही योजना यावेळी २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. सत्तापक्षाचा बोलबाला असलेल्या जिल्ह्यांना जादा निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतच अनुसूचित जाती व जमातींसाठी वेगळी तरतूद असते. गेल्यावर्षी ती साधारणतः पाच हजार कोटी रुपये इतकी होती. यावेळी ती साडेपाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल.
जाहीरनाम्यांमध्ये दिलेल्या आश्वासनांचे काय होणार?
नवीन योजना, कामांची घोषणा न करता रखडलेली विकासकामे पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला जाईल. आधी दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसेल. तिन्ही पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यांत दिलेल्या आश्वासनांची सगळीच पूर्तता या अर्थसंकल्पात केली जाणार नाही. मात्र, त्यादृष्टीने सरकार आश्वासक पावले उचलत असल्याचे निश्चितच दाखवले जाईल.
रस्ते आणि सिंचनाची कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. ग्रामीण रस्ते सिमेंट-काँक्रीटचे बांधण्याची भूमिका अर्थसंकल्पात घेतली जाऊ शकते.
कठोर उपाययोजना शक्य : आर्थिक शिस्तीचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसेल अशी शक्यता आहे. राज्यावरील वाढते कर्ज, लाडकी बहीणसह विविध योजनांना मोठ्या प्रमाणात लागणारा पैसा असे आव्हान सरकारसमोर आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना न दुखावणाऱ्या पण आवश्यक अशा काही कठोर उपाययोजना केल्या जातील.