चार लाख जणांच्या सूचनांचे महाराष्ट्राचे ‘व्हिजन २०४७’, मसुदा तयार; सात विभागांचे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण

Maharashtra's 'Vision 2047' : विकसित महाराष्ट्राच्या २०४७ पर्यंतच्या व्हिजन डॉक्युमेंटचा प्रारूप मसुदा तयार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने केलेल्या आवाहनानुसार तब्बल ४ लाख नागरिकांनी केलेल्या सूचनांपैकी योग्य सूचनांचा समावेश या मसुद्यात करण्यात आला आहे.

मुंबई - विकसित महाराष्ट्राच्या २०४७ पर्यंतच्या व्हिजन डॉक्युमेंटचा प्रारूप मसुदा तयार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने केलेल्या आवाहनानुसार तब्बल ४ लाख नागरिकांनी केलेल्या सूचनांपैकी योग्य सूचनांचा समावेश या मसुद्यात करण्यात आला आहे. या मसुद्यात असलेल्या सात शासकीय विभागांच्या सचिवांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सोमवारी एका बैठकीत सादरीकरण केले. 

२०२९ पर्यंत साधावयाची उद्दिष्टे, २०३४ पर्यंतची उद्दिष्टे आणि २०४७ पर्यंतची उद्दिष्टे असे या मसुद्याचे स्वरूप आहे. ऑक्टोबरपर्यंत राज्याच्या व्हिजन डॉक्युमेंटचा अंतिम मसुदा तयार करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आजच्या बैठकीत दिले. विविध शासकीय विभागांनी आता योजना, उपक्रम ठरवताना तसेच निर्णय घेताना हे व्हिजन डॉक्युमेंट समोर ठेवून अंमलबजावणी करावी. विकसित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हा महत्त्वाचा दस्तऐवज असल्याचे ते म्हणाले.  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश कुमार यावेळी उपस्थित होते.

खासगी शाळांना अनुदान वाढीचा निर्णय
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदान टप्प्याटप्प्याने मंजूर करण्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) सोमवारी जारी करण्यात आला. जुलैमध्ये मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील ५२,२७६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना थेट फायदा होणार आहे. हा निर्णय १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू करण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या जीआरनुसार, सध्या २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के टप्पा अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच, पात्र ठरलेल्या २३१ शाळांना नव्याने २० टक्के अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारवर अंदाजे ९७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे.

‘आपले सरकार’ व्हॉट्सॲपवर
राज्य सरकारच्या  विविध विभागांकडून नागरिकांना ‘आपले सरकार’ या  पोर्टलच्या माध्यमातून पुरवल्या जाणाऱ्या  सर्व सेवा  व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पुरवण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.  तसेच या  सर्व सेवा योग्यप्रकारे आणि गरजेनुसार पुरवण्याच्यादृष्टीने सर्व तालुक्यांमध्ये एक रिंग तयार करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 

पोर्टलवर २३६ सेवांची वाढ
मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, की आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून सध्या राज्यात १ हजार १  सेवा पुरविण्याचे काम सुरू असून त्यापैकी ९९७ सेवा  पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सेवांमध्ये २३६ सेवांची वाढ झाली आहे.