मयूर गलांडे
मुंबई - रोजीचा रोटीचा सवाल रोजचाच आहे, कधी फाकटा आत तर कधी फाकटाबाहेर आहे. कवी नारायण सुर्वेंच्या कवितेतील ओळींप्रमाणे MPSC परीक्षा पास झालेल्या अधिकाऱ्यांची केविलवाणी अवस्था झालीय. नियुक्तीचा सवाल रोजचाच आहे, कधी गावात तर कधी गावाबाहेर आहे... अशीच भावना नायब तहसीलदार बनलेल्या पण नियुक्तीमुळे शेतात राबणाऱ्या प्रवीण कोटकर यांनी व्यक्त केलीय. मात्र, हा विषय एकट्या प्रविण कोटकरचा नसून 2020 च्या बॅचमधील तब्बल 413 भावी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा आहे. कारण, 8 वर्षे 'स्पर्धा' परीक्षेचा संघर्ष करुन मिळवलेल्या पदाची नियुक्ती 10 महिन्यांपासून रखडलीय. त्यामुळे, कुणाला तोंड लपवून घरातच बसावं लागतंय, तर कुणी स्वत:च्याच शेतात शेतमजूर बनलाय.
साहेब कधी होणारंय जॉईनींग, रावसाहेब कुठलं गाव मिळालं, खरंच तहसिलदार झालाय का वो? हे शब्द आता टोचायला लागलेत. गावातून बाहेर फिरताना कोण समोर येईल अन् आपल्यावर हसेल हेच सांगता येत नाही. त्यामुळेच, दिवसभर शेतात जाऊन राबतोय, शेतातली सगळी काम करतोय, असे प्रविण कोटकर यांनी सांगितलं. तसं घरची आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच. आई-वडिल दोघेही अल्पशिक्षित शेतकरी. मुलानं इंजिनियर व्हावं हे स्वप्न बाळगून त्यांनी प्रविणला शिकवलं. दहावीपर्यंतच शिक्षण गावातच पूर्ण केल. त्यानंतर 2012 मध्ये बीई केमीकल इंजिनिअरींगची पदवी घेत इंजिनिअर होऊन आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण केलं. पण, प्रशासकीय सेवेची अन् समाजाभिमूख कामाची आवड असल्याने स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. सन 2012 पासून सुरू असलेला त्यांचा संघर्ष 2020 च्या जून महिन्यात संपला. अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील दोन-अडीच हजार वस्ती असलेल्या कुंभेफळ गावचा प्रवीण नायब तहसिलदार बनला. गावात जल्लोष झाला, भावाचा सत्कार केला, पेपरात बातम्या छापून आल्या. संघर्षांच्या कहाण्याही सांगितल्या जाऊ लागल्या. पण, नियुक्तीसाठीचा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे.
नियुक्ती रखडल्याची दु:खी कहानी माझी एकट्याची नसून राज्यात तब्बल 413 प्रविण कोटकर आहेत, ज्यांनी जून 2020 मध्ये राज्यसेवा परीक्षेतून अधिकारी बनण्याचं स्वप्न सत्यात उतरवलंय. त्यामध्ये, रिक्षावाल्या भावाने मदत केलेल्या अल्पसंख्याक समाजातील वसिमा शेख यांनी अतिशय प्रतिकुल परिस्थितीत उपजिल्हाधिकारी पदाला गवसणी घातलीय, तर वंदना करखेले यांनी डीवायएसपी झाल्याच्या आनंदात अगोदरच्या नोकरीचा राजीनामा दिलाय. पण, 10 महिन्यांपासून नियुक्ती नसल्यानं तेलही गेलं अन् तूपही नाही... आता घरी बसण्याची वेळ आलीय. बेटी बचाव-बेटी पढाव म्हणणाऱ्या सरकारनं बेटी को जॉईनींग दो... असं म्हणत आपला संताप व्यक्त केलाय.
मी ट्विट केल्यानंतर मीडियाचं चांगलं अॅट्रक्शन मिळालं, मंत्री महोदय जितेंद्र आव्हाड यांनीही दखल घेऊन आश्वासन दिलं, तर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांनीही बाजू उचलून धरली. याचा आनंदच आहे. पण, माध्यमांत माझ्या एकट्याचीच चर्चा झाली. माझ्यापेक्षाही प्रतिकुल परिस्थितीशी संघर्ष करुन एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले कित्येक उमेदवार आमच्या बॅचमध्ये आहेत. त्यामुळे, हा एकट्या प्रविणचा नाही, तर राज्यातील 413 भावी अधिकाऱ्यांचा प्रश्न म्हणून सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी प्रविण यांनी केलीय.
शासनाकडून झालेल्या दिरंगाईचा फटका आम्हाला बसलाय. जून ते सप्टेंबर ह्या काळात नियुक्ती दिली असती तर अडचण आली नसती. आताही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसईबीसी प्रवर्ग वगळपा उर्वरीत 365 भावी अधिकाऱ्यांना सरकार नियुक्ती देऊ शकते. मात्र, सरकार चालढकल करत असून निदान 365 जणांना तरी नियुक्ती द्यावी हीच आमची मागणी आहे. महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही...मग आमचाी नियुक्ती का थांबली? असा थेट सवाल विकास शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारलाय. विकास हेही जून 2020 च्या राज्यसेवा परीक्षेत पास झालेले उमेदवार आहेत. विकास शिंदेंनी हे ट्विट केलं असून प्रविण यांनी रिट्विट केलंय. हॅशटॅग #MPSC_2019_Joining ही ट्विटर मोहिमच या बॅचमधील भावी अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियातून सुरू केलीय. त्यामुळे, खरंच सरकार गंभीर होणार आहे का, या उमेदवारांना लवकरात लवकर नियुक्ती देणार आहे का? हेच या मुलांच्या आई-वडिलांना, नातेवाईकांना, अभिनंदन केलेल्या मित्रपरिवाला, गावाला अन् महाराष्ट्राला पहायचंय.
2 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला
एमपीएससी परीक्षेसाठी 2018 ला राज्यसेवेची जाहिरात आली. त्यानुसार, फेब्रुवारी 2019 साली पूर्व परीक्षा झाली. त्यानंतर, जुलै 2019 मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षेच्या निकालानंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये संबंधित पदासाठी मुलाखती घेण्यात आल्या. या मुलाखतीनंतर 19 जून 2020 रोजी अंतिम निकाल जाहीर झाला. 2 वर्षांपासून अडथळ्यांची शर्यत पार करुनही अद्याप 'वेट अँड वॉच'
MPSC प्रमाणेच तलाठी पदाच्या नियुक्त्याही रखडल्या
राज्यात तलाठी या क वर्गातील पदासाठी मार्च 2019 मध्ये परीक्षा झाली होती, डिसेंबर महिन्यात परीक्षेचा निकाल लागला. जानेवारी महिन्यात 27 जिल्ह्यांतील उमेदवारांना नियुक्त्याही दिल्या. पण, प्रशासकीय दिरंगाई आणि शासन दुर्लक्षामुळे नांदेड, बीड, औरंगाबाद, सातारा, सोलापूर आणि विदर्भातील २ अशा एकूण 7 जिल्ह्यातील जवळपास 350 उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. एकाचवेळी परीक्षा दिलेल्या 27 जिल्ह्यात निुयक्त्या मिळाल्या पण आम्हाला अद्यापही वेटींगवरच ठेवून आमच्यावर मोठा अन्याय होत असल्याचं तलाठी बनलेल्या बीडच्या प्रशांत नलावडे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितलं.