मुंबई : केंद्र शासनाच्या श्रेणीत्मक कामगिरी निर्देशांकात महाराष्ट्राने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये एकूण १००० पैकी ९२८ गुणांसह थेट पहिल्या श्रेणीत केरळ, पंजाबसह महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० च्या तुलनेत राज्याने आठव्या क्रमांकावरून ही झेप घेतली आहे. शिवाय २०१९ च्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये ५९ गुणांची वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. मानव संसाधन विकास विभागाकडून राज्यांच्या शिक्षण विभागाचा कामगिरी निर्देशांक सारांश रूपात जाहीर झाला आहे. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांची कामगिरी एकसमान प्रमाणात मोजण्यासाठी या निर्देशांकाची मदत होते.
या निर्देशांकानुसार दुसऱ्या श्रेणीत आंध्र प्रदेश, गुजरात, चंडीगड, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान या ७ राज्यांचा समावेश आहे. ही राज्ये १००० पैकी ८५१ ते ९०० च्या दरम्यान गुणांकन मिळविण्यात यशस्वी झाली आहेत. तिसऱ्या श्रेणीत १२ राज्यांनी स्थान मिळविले आहे, तर चौथ्या श्रेणीत ६, पाचव्यात ५६, सहाव्यात ४ राज्यांनी स्थान मिळवले आहे.
कशी ठरवली जाते श्रेणी ?
कामगिरी निर्देशांकाच्या अंतर्गत प्रमुख ५ क्षेत्रे व ७० निदर्शक आहेत.शिक्षण विभागाचा दर्जा, प्रवेश क्षमता, आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत सुविधा, प्रशासन प्रक्रिया, इक्विटी या निकषांवर मानव संसाधन विकास विभागाने हा निर्देशांक सारांश अहवाल जाहीर केला आहे. यासाठी युडायस, नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे, मिड डे मिल वेबसाईट, पब्लिक फिनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टम आणि शगुनसारख्या पोर्टलवर राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी अपलोड केलेली माहिती याचा वापर केला जातो. यंदा विद्यार्थी- शिक्षकांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंद झालेली उपस्थिती, राज्य व जिल्हास्तरावर उपस्थित शिक्षणाधिकारी, शिक्षकांची ऑनलाईन भरती व बदली, राज्याकडून शिक्षणावर खर्च झालेला एकूण निधी या सगळ्या निरीक्षणाचा विचार ही पहिल्यांदाच यासाठी करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.