मुंबई : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या सर्व २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य शासन तसेच तत्सम यंत्रणांच्या विविध योजना, सवलती, लाभ, अनुदान व इतर सुविधांसाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. यामुळे राज्यातील अधिकाधिक दिव्यांग नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभमिळणार असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.
१९९५ च्या अधिनियमानुसार ७प्रवर्गापुरते मर्यादित असलेले लाभ या निर्णयामुळे २१ प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना मिळतील. काही कार्यालयात जुन्या निकषांनुसारच लाभ दिला जात होता. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट प्रवर्गातील दिव्यांगांना योजनांचा लाभमिळण्यात अडचणी येत होत्या, असे मुंढे यांनी सांगितले.
२१ प्रवर्ग नेमके कोणते ?; योजना लाभ कसा मिळेल?
या निर्णयानुसार अस्थिव्यंग, कुष्ठरोगमुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पीडित, पूर्णतः अंधत्व, अंशतः अंध, कर्णबधिरता, वाचा/ भाषा दोष, बौद्धिक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्नता, मानसिक आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन, हिमोफिलिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार आदी २१ प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे.
संबंधित व्यक्तीकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र असावे. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना गृहनिर्माण योजना, विविध शिष्यवृत्ती योजना तसेच इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
Web Summary : Maharashtra now extends benefits to 21 disability categories, up from seven. Individuals with 40% or more disability, certified by authorities, are eligible. This decision ensures access to housing, scholarships, and welfare schemes for more disabled citizens, empowering them through government initiatives.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभ 7 से बढ़ाकर 21 श्रेणियों तक किए। 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति आवास, छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं। यह निर्णय अधिक विकलांग नागरिकों को सशक्त करेगा।