महाराष्ट्र निवडणूक 2019: काँग्रेस आमदारांचा सत्तेत जाण्याचा आग्रह

बहुतांश आमदार सत्तेत सहभागी होण्यासाठी आग्रही असल्याचे अनेक नेत्यांनी स्पष्ट केले.

- अतुल कुलकर्णी मुंबई : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर अप्रत्यक्षपणे राज्यात भाजपचेच सरकार असेल, मग एवढा विरोध करून पुन्हा तेच राज्य करणार असेल तर भाजपला फोडाफोडीचे राजकारण करण्यासाठी वेळ मिळेल. त्यातून नुकसान काँग्रेसचे होईल, असे स्पष्ट मत जयपूर येथे काँग्रेसच्या आमदारांनी मांडले आहे. बहुतांश आमदार सत्तेत सहभागी होण्यासाठी आग्रही असल्याचे अनेक नेत्यांनी स्पष्ट केले.पक्षाचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे, माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस आमदारांची बैठक झाली. भाजपने सरकार बनवण्यात असमर्थता दर्शविली असून आता राज्यपालांनी शिवसेनेला आमंत्रित केले आहे. त्यामुळे शिवसेनेला काँग्रेसने बाहेरुन पाठिंबा द्यावा की सत्तेत सहभागी व्हावे, यावर बैठकीत चर्चा झाली.शिवसेनेला केवळ बाहेरुन पाठिंबा न देता सत्तेत सहभागी व्हावे, असे मत बहुसंख्य आमदारांनी व्यक्त केले. यावर शिवसेनेला जर काँग्रेसचा पाठिंबा हवा असेल तर त्यांनी केंद्रातले पद सोडावे, मगच त्यांच्याशी बोलणी होऊ शकते असा दिल्लीचा निरोप आहे, असे खरगे यांनी बैठकीत सांगितल्याचे समजते.एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, काँग्रेसने शिवसेनेला बाहेरुन पाठिंबा दिला, सत्तेत सहभागी झालो तर राज्यात आणि देशात फायदे तोटे काय होतील, या प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले. सगळी मतमतांतरे पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत नेली जातील, असेही ते म्हणाले.राज्यात पुन्हा निवडणुका लागल्या तर ते काँग्रेसला परवडणारे नाही, शिवाय आपल्याला शक्य असताना आपण भाजपला सरकार बनवण्यापासून का रोखले नाही, या प्रश्नांची उत्तरे घेऊनच आपल्याला जनतेत जावे लागेल. शिवाय राष्टÑपती राजवट लागू झाली तर भाजपला आयती संधी मिळेल आणि तसे झाले तर आम्ही वेगळा विचार करु असेही काही आमदारांनी या बैठकीत सांगितल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. केवळ बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा विचार न करता सत्तेत सहभागी व्हा, राज्यात काँग्रेसला बळकटी द्या, त्यानंतर जे काय करायचे ते करा, असेही काही आमदारांनी सांगितले.>भाजपला सरकार बनवण्यापासून रोखणे ही आमची जबाबदारी आहे. पण त्याचवेळी राष्टÑपती राजवट लागू होऊ न देणे हे देखील पहावे लागेल. एवढ्या लवकर काही निर्णय होईल असे वाटत नाही. दिल्लीत चर्चा झाल्यावरच काय ते स्पष्ट होईल.- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री