महायुती सरकारपुढं 'बिलां'चं डोंगर; ९६ हजार कोटी थकल्याने कंत्राटदारांचा उद्यापासून काम बंदचा इशारा

९६ हजार ४०० कोटी रुपयांची देणी थकल्याने कंत्राटदारांनी ७ एप्रिलपासून काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

Maharashtra Contractors: राज्यातील महायुती सरकार एका बाजूला लाडकी बहीणसारख्या आणखी योजनांना हजारो कोटींची निधी देत असताना, दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या पायाभूत सुविधांची कामं करणाऱ्यांची बिले थकल्याने कंत्राटदारांचे कंबरडे मोडले आहे. तब्बल ९६ हजार ४०० कोटी रुपयांची देणी बाकी असल्याने महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, ७ एप्रिलपासून राज्यातील सर्व विकासकामं बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

कंत्राटदारांच्या मते, गेल्या दीड वर्षात थकबाकीचा आकडा १.१६ लाख कोटींवर गेला होता. आंदोलनानंतर सरकारने २० हजार कोटी रुपये दिले , पण नव्या कामांची बिलं जमा होताच हा आकडा पुन्हा ९६ हजार कोटींच्या पार गेला आहे. "आम्हाला अपेक्षा होती की ३१ मार्चच्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सरकार मोठी रक्कम अदा करेल, पण तसं झालं नाही. आता आमच्याकडे काम थांबवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही," अशी संतप्त प्रतिक्रिया संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली आहे.

कुणाचे किती पैसे थकले?

राज्यातील महत्त्वाच्या विभागांकडे असलेली थकबाकी पाहता सरकारी कारभाराच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिले आहे.

जलजीवन मिशन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण: ३५,००० कोटी रु.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग : २९,००० कोटी रु.

जिल्हा वार्षिक योजना: ११,००० कोटी रु.

जलसंपदा विभाग: ९,००० कोटी रु.

ग्रामीण विकास व जलसंधारण: ६,५०० कोटी रु.

पर्यटन विकास महामंडळ : ३,८०० कोटी रु.

नगरविकास विशेष निधी: २,१०० कोटी रु.

योजनांचे ओझं की नियोजनाचा अभाव?

राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सध्या मोठा ताण आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी विविध योजनांसाठी कोट्यवधींची तरतूद करण्यात आली. या लोकप्रिय घोषणांमुळे सरकार सत्तेवर आले पण विकास कामांच्या बिलांचे पैसे थकल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने १.३८ लाख कोटींचे कर्ज काढले, तरीही भांडवली खर्च केवळ ९८,००० कोटींवर मर्यादित राहिला.

३ लाख कंत्राटदारांचा उदरनिर्वाह धोक्यात

केवळ मोठे कंत्राटदारच नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या छोट्या कंत्राटदारांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. मजुरांचे पगार आणि कच्च्या मालाचे पैसे थकल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. जर उद्यापासून कामं थांबली, तर रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सिंचनाचे अनेक प्रकल्प रेंगाळण्याची भीती आहे.