मंत्रिमंडळ बैठक: जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत मोठा निर्णय; रेल्वेसाठी निधी, १०० उपक्रम निश्चित

Maharashtra Cabinet Decision: अनेक महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

Maharashtra Cabinet Decision: अलीकडेच राज्यात झालेल्या प्रचंड पाऊस झाला. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पूरस्थितीमुळे अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली. या परिस्थितीत सरकारने मदत देण्यास सुरुवात केली. नुकसानग्रस्तांच्या मदतीचा आढावा मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मंत्रालयात नवीन सेलची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापना आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

- विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता. विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या अंमलबजावणीसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) गठीत करणार. राज्यातील नागरिकांकडून मते व प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार. राज्य व जिल्हा पातळीवरील १६ संकल्पना निश्चित. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित. (नियोजन विभाग).

- सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मान्यता. (गृह विभाग).

- सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार. सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) / Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) अशा पदनाम विस्तारास मान्यता. याशिवाय परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) अशा तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मितीस आणि या कार्यासनांसाठी आवश्यक पदांना मंजुरी. (सामान्य प्रशासन विभाग).

- महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि  औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये  सुधारणा  करण्यास  मंजुरी. (नगरविकास विभाग).

- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता. (ग्रामविकास विभाग).

- धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (विधि न्याय विभाग).

- वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षाकरिता नुतनीकरणास मान्यता. (महसूल विभाग).