CIDCO: राज्यभरात होणार आयकॉनिक शहरे! सिडकोच्या जमिनीच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

सिडकोसह राज्यातील विविध प्राधिकरणांकडील भूखंडांचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकास म्हणजेच आदर्श शहर विकासाच्या धोरणास मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: सिडकोसह राज्यातील विविध प्राधिकरणांकडील भूखंडांचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकास म्हणजेच आदर्श शहर विकासाच्या धोरणास मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भूखंड यांचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. 

या जमीनींवर थीम-आधारित एकात्मिक वसाहती (इंटीग्रेटेड टाऊनशीप) म्हणजेच टेक्नॉलॉजी हब, इको-टुरिझम सिटी, हेरिटेज-आधारित शहर, आर्थिक केंद्र, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यावसायिक केंद्र उभारता येईल. सिडको महामंडळाकडून विविध वापरांसाठी भूखंडांचे लिलाव पध्दतीने भाडेतत्त्वावर वाटप केले जाते. या भूखंडांवर संबंधिताना प्रकल्पाचे बांधकाम करता येते.  मात्र, यासाठी भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी आणि शर्ती तसेच एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०२० मधील नियमांचे पालन करावे लागते. 

भूसंपादन प्राधिकरणात १२ पदे
भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणामध्ये प्रत्येकी चार अशा एकूण १२ पदांची निर्मिती करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्राधिकरणाकडे भूसंपादन कायद्याच्या कलम ६४, ७६ आणि ७७ नुसार प्रलंबित संदर्भाची संख्या २८ हजार १५१ आहे.

धोरण कशासाठी आणले...
यातील काही भूखंड हे वेगवेगळ्या बांधकाम आणि विकास संचलनकर्त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे या ठिकाणी एकसंधपणे आणि एकात्मिक वसाहत धोरणाप्रमाणे विकास प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसते. यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाने हे धोरण तयार केले आहे. 

कौशल्य विद्यापीठ ३३९ पद निर्मिती 
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी २३२ शिक्षक आणि १०७ शिक्षकेतर अशा एकूण ३३९ पदनिर्मितीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पदांमध्ये प्राध्यापक-३४, सहयोगी प्राध्यापक-६०, सहायक प्राध्यापक-१३८ यांचा समावेश आहे. 

भिक्षा प्रतिबंध कायदा; शब्दरचना बदलण्यास मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानिकारक शब्द वगळण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या अधिनियमातील महारोगाने पीडित, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळण्यात येतील.