मफतलाल मिलचा भोंगा पुन्हा वाजणार, यंत्रमाग उभारण्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय हायकाेर्टाने ठरविला अयोग्य

Mafatlal Mill's News: मफतलालच्या गिरणी कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळावा, या उद्देशाने कंपनीच्या ५० टक्के जागेवर १०,००० यंत्रमाग उभारण्याची अट विकासकासाठी शिथिल करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला.

- दीप्ती देशमुख
मुंबई - मफतलालच्या गिरणी कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळावा, या उद्देशाने कंपनीच्या ५० टक्के जागेवर १०,००० यंत्रमाग उभारण्याची अट विकासकासाठी शिथिल करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मफतलालच्या गिरणी कामगारांना पुन्हा एकदा रोजगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

देशातील अन्य शहरांच्या तुलनेत मुंबईत सामाजिक आणि आर्थिक दरी अधिक प्रखरतेने अनुभवायला मिळते. येथे गरिबी आणि श्रीमंती एकत्र नांदते आणि आम्हाला त्यात भर घालण्यास सांगण्यात येत आहे. काही धनिकांसाठी गिरणी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांचा रोजगार, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा बळी देण्यास आम्हाला सांगण्यात येत आहे. मात्र, आम्ही त्याला परवानगी देणार नाही. बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ॲण्ड फायनान्शिअल रिकन्स्ट्रक्शनच्या (बीआयएफआर) आदेशामागे केवळ कंपनीचे पुनरुज्जीवन करणे, हा नव्हे तर गिरणी कामगारांना रोजगार मिळावा, हा हेतूही होता. मात्र, आता आम्हाला हे सगळे ‘अनावश्यक’ असल्याचे सांगण्यात येत आहे, असे न्यायालय म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?
मफतलालची सूतगिरणी बंद पडल्यावर भायखळा, माझगाव, परळ याठिकाणी विस्तारलेल्या जागेचा ताबा राज्य सरकारने घेतला आणि भायखळ्याच्या प्राणिसंग्रहालयाचा विस्तार करण्यासाठी संबंधित जागा पालिकेच्या स्वाधीन केली. मात्र, मफतलालने कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी बीआयएफआरकडे अर्ज केला. 
बीआयएफआरने त्यांच्या अर्जाचा विचार करत सरकारला गिरणीच्या एकूण जागेपैकी ५०% जागेवरील आरक्षण हटविण्यास सांगितले.  मात्र, हे आरक्षण 
हटिवताना सरकारने ५० टक्के जागेवर १०,००० यंत्रमाग उभारण्याची अट घातली आणि कंपनीने मान्यही केली. त्यानंतर मफतलाल आणि ग्लायडर बिल्डकॉन रिअल्टर्समध्ये करार झाला. 

- मफतलालने ग्लायडरला जागेची पॉवर ॲटर्नी देत विकास करण्याची परवानगी दिली. त्याचबरोबर याठिकाणी १०,००० यंत्रमाग उभारून ते हस्तांतरित करण्याची अटही मफतलालने करारात घातली. 
- दरम्यानच्या काळात मफतलालने सर्व बँकांचे व कर्मचाऱ्यांचे कर्ज फेडले. यावेळी ग्लायडरने मफतलालच्या वतीने सरकारला अर्ज करत १०,००० यंत्रमाग बांधण्याची अट ‘अनावश्यक’ असल्याचे पत्राद्वारे कळविले. मफतलालने सर्व देणे चुकते केल्याने यंत्रमाग उभारण्याची आवश्यकता नाही, असे ग्लायडरने सरकारला सांगितले. 
- बीआयएफयआर अस्तित्वात नसल्याने राज्य सरकारने कायदा व विधि विभागाकडून सूचना मागविली आणि त्यांनी राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेण्यास मोकळे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार, सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये ग्लायडरला १०,००० यंत्रमाग उभारण्याच्या अटीतून मुक्तता केली. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी त्या यंत्रमागांवरील एफएसआय वापरण्याची मुभाही ग्लायडरला दिली. 
-अट शिथिल करण्यासाठी ग्लायडरने आपल्याला न सांगता सरकारला पात्र पाठविले आणि सरकारनेही २०१९ मध्ये निर्णय घेतला. कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयाने ही अट शिथिल करता येऊ शकत नाही.
- डीसीआरमध्ये सुधारणा करावी लागेल. त्यामुळे सरकारचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका मफतलालने उच्च न्यायालयात केली. कंपनीबरोबरच कामगारांच्या दोन संघटनांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
- कामगारांच्या हितापुढे रिअल इस्टेटला महत्त्व द्यावे, असेच आम्हाला सांगण्यात आले,’ असे न्या. गौतम पटेल व कमल खटा यांच्या खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे. विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) कामगारांच्या कल्याणासाठी नाही. ते सत्य असले तरी कामगारांचे कल्याण नियमावलीद्वारे अवैध ठरविलेले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.