जल वाहतूकदार, फेरीबोट चालकांचे बारा कोटी रुपयांचे नुकसान

लॉकडाऊनमुळे गेट वे ऑफ इंडिया जल वाहतूकदार, फेरीबोट चालकांचे बारा कोटी रुपयांचे नुकसान, बिनव्याजी कर्ज देण्याची, जलवाहतूक सुरु करण्याची मागणी 

 

मुंबई : कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जलवाहतूकदारांचा व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाल्याने त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने दहा वर्षे मुदतीसाठी बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या जलवाहतूकदारांचे चार महिन्यात साडेबारा कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन जलवाहतूक दारांना दिलासा द्यावा अशी मागणी गिरीश भाटे यांनी केली आहे. 

मार्च महिन्यात लॉकडाऊन सुरु होण्याच्या पूर्वीपासून 18 मार्च पासून गेट वे एलिफंटा येथील फेरीबोट सेवा सध्या बंद आहे. आता पाऊस सुरु झाल्याने जलवाहतूक सुरु होण्यास ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिना उजाडेल त्यामुळे लॉकडाऊन बंद झाले तरी पावसाळा सुरु होईपर्यंत ही सेवा सुरु होण्यामध्ये अडथळे आहेत. 

सध्याच्या परिस्थितीत बोट चालक व त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. गेट वे एलिफंटा जलवाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित या संस्थेतर्फे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मत्स्य व बंदर विकास मंत्री अस्लम शेख यांना पत्र पाठवून त्यांच्याकडे समस्या मांडण्यात आल्या आहेत. गेट वे येथे सुमारे 100 बोटी व जलवाहतूकदारांसोबत इतर कामांमध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. 100 बोट मालक, 700 कर्मचारी व त्यावर अवलंबून असलेल्या हजार कुटुंबियांना आर्थिक फटका बसत आहे. 

महाराष्ट्र सागरी मंडळातर्फे जलवाहतूकदारांना विविध परवान्यांसाठी शुल्क द्यावे लागते. त्या शुल्कामध्ये सवलत द्यावी,  सेवा बंद असली तरी बोटीचा देखभाल खर्च कायम आहे मात्र व्यवसाय सहा आठ महिने बंद राहणार असल्याने विविध शुल्कांमध्ये सवलत द्यावी.मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या वॉटर टँक्स सर्व्हेची मुदत वाढवून द्यावी, मेरीटाईम बोर्ड परवाना शुल्क, एमबीपीटी वॉटर चार्ज व विविध प्रलंबित देणी माफ करावीत असे निवेदन मुंख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. सरकार कडून कोणतेही अनुदान नको तर बिनव्याजी कर्ज द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना पन्नास टक्के वेतन द्यावे लागत आहोत मे पासून अर्धे वेतन दिले जात आहे. एप्रिल पर्यंत पूर्ण वेतन देण्यात आले. या ठिकाणी असलेले अनेक कर्मचारी कोकणातील आहेत. त्यामुळे त्यांना निसर्ग चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसला आहे. सरकारने त्वरित या मागण्यांची दखल घ्यावी व न्याय द्यावा अशी मागणी भाटे यांनी केली आहे.