लीलावती ट्रस्ट, परमबीर सिंग यांना बदनामीकारक विधानास मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

या प्रकरणातील अंतरिम अर्जावर पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : लीलावती कीर्तिलाल मेहता ट्रस्ट आणि माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना एकमेकांविरुद्ध माध्यमांमध्ये कथित बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित किंवा पुनर्प्रकाशित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तात्पुरती मनाई केली. 

न्या. मिलिंद एन. जाधव यांच्या एकलपीठाने २६ मार्च रोजी हा अंतरिम आदेश दिला. हा आदेश ट्रस्ट आणि इतरांनी सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या बदनामीच्या दाव्यात दिला आहे. या दाव्यात नुकसानभरपाई आणि सिंग यांनी पुढे अशा कथित बदनामीकारक विधाने करू नयेत, यासाठी कायमस्वरूपी मनाईची मागणी करण्यात आली आहे.

ट्रस्टने काही विशिष्ट मजकुरावर आक्षेप घेतला होता. सिंग यांनी माध्यमांना दिलेल्या तीन वेगवेगळ्या  मुलाखतींमध्ये ट्रस्टच्या कार्यपद्धती आणि विश्वस्तांबाबत आरोप केले आहेत, असे ट्रस्टने म्हटले आहे. २० फेब्रुवारीच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले की, ट्रस्टने दाखवून दिलेल्या मजकुरातील काही भाग  गंभीर आरोप करणारे असून, त्यामुळे मुंबईत रुग्णालय चालवणाऱ्या ट्रस्टची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा बाधित होऊ शकते. यावर ‘विना-पूर्वग्रह’ अंतरिम व्यवस्था म्हणून न्यायालयाने गुरुवारी दोन्ही पक्षांना एकमेकांविरुद्ध तक्रारीतील विधानांचे माध्यमांमध्ये प्रकाशन किंवा पुनर्प्रकाशन न करण्याचे निर्देश दिले. ही व्यवस्था अंतरिम अर्जावर अंतिम सुनावणी होईपर्यंत लागू राहील, असे म्हटले.

कोणत्याही पक्षाच्या हक्कांवर परिणाम नाही

‘दोन्ही पक्षांचे हक्क आणि दावे अबाधित ठेवून, केवळ अंतरिम अर्जाच्या संदर्भात ही तात्पुरती व्यवस्था लागू राहील,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेषत: सिंग यांना दाव्यात नमूद केलेल्या विधानांचे प्रकाशन किंवा पुनर्प्रकाशन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, सिंग यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या विधानांचे प्रकाशन करण्यास ट्रस्टलाही मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या अंतरिम व्यवस्थेमुळे कोणत्याही पक्षाच्या हक्कांवर किंवा दाव्यांवर परिणाम होणार नाही. या प्रकरणातील अंतरिम अर्जावर पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे.